जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै हालको अवस्थामा कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि स्वास्थ्य समता शुल्क र शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्ने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको पनि बताएका छन् ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
