जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी भदौ महिनाभित्र राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँगको विषयगत छलफलमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले छिट्टै नै राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याएर सञ्चालन गरिने बताएका हुन् ।
राइड सेयरिङ सञ्चालनका लागि हामीले वार्ता समिति बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ । सहमति नभए पनि भदौभित्र यसलाई कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ,’मन्त्री केसीले भने ।
मन्त्री केसीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको समेत बताए ।गण्डकी प्रदेशले आफैँ लाइसेन्स छाप्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ६८१ सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको र नामसारी गर्दा पनि अनिवार्य गर्ने विषयमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ ।
प्रदेशका ३ लाख ७० हजार सवारीमध्ये ३ लाखभन्दा बढीको विवरण डिजिटाइज भइसकेकाले अनलाइन प्रणालीमा जान सहज भएको, तर केन्द्रीय भीआरएस प्रणालीसँग एपीआईमा समस्या देखिएको बताए ।
मन्त्री केसीले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र प्रणालीगत समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए ।
