जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन महत्वका निर्णय र कामकारबाहीमा रोक लगाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बैधता विवादमा परेको रिट निवेदनमा बुधबार (असोज २०) भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश मार्फत यस्तो रोक लगाइएको हो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय र कामकारबाही नगर्न आदेशमा भनेको छ ।
उक्त प्रकरणमा आगामी कात्तिक ११ गतेका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलमा डाकिएको छ । सर्वोच्चले आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए खुलाएर जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन समेत आदेशमा भनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) बाहिरिएको भन्ने विषयको पत्र उक्त दलका नेताले २०८३ । ५ । १० मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई दिएको भन्ने ब्यहोरा निवेदन साथ पेस गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त पत्र अनुसार विश्वासको मत पुनः लिनुपर्नेमा अवैध तबरमा सरकारमा रहेको दाबीसहित एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालय, गण्डकीको संसदीय दलका उपनेता लिल बहादुर थापाले रिट दिएका थिए ।
‘‘निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा,’’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मुख्य मन्त्रीको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।’’
