जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै उनको व्यक्तिगत मानवअधिकार हनन् गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा कात्तिक २ मा प्रहरीले पक्राउ गरेदेखि नै विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिने कार्य भएको उल्लेख छ । राज्य संयन्त्रबाट सभापति लामिछानेलाई अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको भनी आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘प्रहरी अनुसन्धानका लागि भनि लगिएको उहाँलाई विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानवअधिकार समेत हनन हुने गरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।
रास्वपाले राज्य संयन्त्रद्वारा नियोजित रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग गरी लामिछानेलाई अपराधीका रुपमा प्रचारप्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेको गुनासो गरेको छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयका गोप्य कागजातहरु गैरकानुनी रुपमा मिडियालाई उपलब्ध गराएर आमजनतालाई दिग्रभ्रमित बनाउने कार्यमा प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका निकाय सक्रिय रहिआएको पार्टीको आरोप छ ।
‘लोकप्रिय नेता सांसद रवि लामिछानेको मानहानी, गोपनीयताको हननका साथै चरित्र हत्या गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाविक पार्न राज्यसंयन्त्र एक सार्वजनिक व्यक्तित्व विरुद्ध नियोजित रुपमा परिचालन गरिएको प्रष्ट छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
चितवनबाट अमानवीय ढंगले पोखरा स्थानान्तरा गरिएको भन्दै रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०८१ मंसिर १९ गते दिनभर चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान गराइएको थियो । उहाँलाई मिति २०८१ मंसिर २० गतेबिहान ११।०० बजे हवाईजहाजबाट कास्कीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लागिने बताइएको थियो । तर मिति २०८१ मंसिर १९ गते नै सुतिरहेको बेलामा अचानक राति ११।०० बजे उठाई सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको थियो । उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरु प्रहरी सुत्रबाट प्राप्त भएका छन् । सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजन तथा गैरन्यायिक चाल हो । राज्य आतंक हो । सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ ।’
यसैगरि, लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
