जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारबिच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातिको वार्तामा ६ बुँदे सहमति जुटेको हो । तर, संघ सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति जुटे पनि गण्डकी प्रदेश सरकार सहमत भए मात्र सार्वजनिक यातायात खुल्ने विषयमा टुंगो लाग्ने भएको छ ।
गृहले गठन गरेको पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर नेतृत्वको टोलीबीच भएको वार्ताबाट सहमतिको हस्ताक्षर भएको छ । रातो नम्बर प्लेटलाई पनि कालो सरह गण्डकी सरकारले दिएको मान्यता फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । तर, गण्डकी सरकारले नियमावलीमार्फत् यो व्यवस्था गरेको थियो ।
अब संघले गरेको सहमतिमा गण्डकीले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। ‘हमीले सहमति जनाए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडिएको विषय हो। अहिले गण्डकी सरकारसँग सम्पर्क गर्ने अवस्था भएन अब भोलि फस्ट आवरमा टुंगो लगाउछौं,’ कार्यदलका संयोजक पन्थले भने ।
छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्नेगरी सहमति भएको जनाउँदै त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए ।
यातायात व्यवसायी भने रातो नम्बर प्लेटका (मोटरसाइकल र चार पांग्रे गाडी)बाट पनि यात्रु ओसार्न पाउने ‘राइड सेयरिङ’लाई गण्डकीले दिएको मान्यता खारेजको मागसहित हड्तालमा छन् ।
२. सर्वोच्च अदालतको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
४. मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै पाईराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेश गर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रा.लि. मा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्यरुपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिताकासाथ सो सम्बन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सो का लागि सबै प्रदेशहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापना गर्नको लागि सिफारिस गर्ने । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरुको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्यरुपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सो को कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
६. सार्वजनिक सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ चैत १९ गते को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
