प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणस कल्याण बुढाथोकीले आज रिट दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्चले उक्त रिट ०७९ WO-९४७ नम्बरमा दर्ता गरे बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ ।
यसअघि नै उनीहरुले प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले दर्ता मानेको थिएन । सर्वोच्चले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर दर्ता गर्न ल्याइउका रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरेको थियो । तर गत शुक्रबारन्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि आज रिट निवेदकहरु पुनः दर्ता गराउन पुगेका हुन् ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएकाहरुमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । उनको सोही अभिव्यक्तिलाई प्रमाणका रुपमा लिएर छानबिन गरी कारबाही गर्न माग रिट निवेदकहरुले गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको सबै धनजनको क्षतिको जिम्मा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका कमाण्डर प्रचण्डले नै लिनुपर्ने दाबी गरिएको छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिँदैन,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘हत्यालाई प्रचलित कानुनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ।’
यसैबीच, द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय गिजोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै माओवादी धारका ८ दलहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । ती विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
