निर्वाचन सम्पन्न भएको ५३ दिनपछि सातवटै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणबाट प्रदेश सरकारमा एमालेको पुनरागमन भएको छ भने चारवटा प्रदेशमा ठूलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ताबाहिर पुगेको छ । राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा प्रवेश पाएका छन् ।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समथर्नमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश १ मा आइतबार, वाग्मती र गण्डकीमा सोमबार, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले, वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी तथा मधेस प्रदेशमा जसपाले नेतृत्व पाएका छन् ।
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादीका प्रदेश सांसदहरू आलोपालोको सहमति हुनुपर्ने मागसहित सरकारमा सहभागी भएका छैनन् ।
‘प्रदेश सांसदहरूको भावनाअनुरूप सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो सहमति नगरिएकाले तत्काल सरकारमा नगएका हौं,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं, केन्द्रबाट आउने जवाफको पर्खाइमा छौं ।’
गण्डकी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारीले तीन जना बिनाविभागीय मन्त्रीसहित काम थालेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट हरिबहादुर चुमान, एमालेबाट सीता सुन्दास र राप्रपाबाट पन्तराम गुरुङले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदै छन् ।
गण्डकीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमाले र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय माओवादीले लिने मोटामोटी सहमति भएको एक एमाले सांसदले बताए । गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले शपथ लिएलगत्तै सरकारको कामकारबाही चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने सन्देश दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले सभामुख पाएको छ । गोरखा १ (१) बाट निर्वाचित कृष्ण धिताल सभामुखको बलियो दाबेदार हुन् ।
प्रदेश १ का एक एमाले सांसदले भने बाहिर आलोपालोको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए पनि मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिलेकाले माओवादी सरकारमा आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित बहुमत मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ, यसले गर्दा पहिलो चरणमा सरकारमा नआएको हो,’ ती सांसदले भने । मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ७ वटाबाट बढाएर १३ पुर्याएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा बुधबार जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको जनमत पार्टीले कार्यकाल साझेदारी गर्ने भएको छ । पहिलो आधा कार्यकाल (साढे २ वर्ष) जसपा र बाँकी कार्यकाल जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको छ । यद्यपि प्रदेश तहमा भने ठूलो दलको हैसियतले एमालेले पनि यही कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त यादव यसअघि सभामुख थिए । उनी संघीय सरकारमा पनि दुई पटक राज्यमन्त्री भइसकेका थिए । मधेसमा मंगलबारै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको थियो । प्रदेशका १० वटा मन्त्रालयमा बाँडफाँटको कुरा मिलेपछि यादवले दाबी पेस गरेका हुन् ।
वाग्मतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले दुई जना मन्त्रीसहित सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । जम्कट्टेललाई माओवादीसहित एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन छ । सत्ता गठबन्धनबीच वाग्मतीमा राप्रपालाई सभामुख दिने सहमति छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरेसँगै मंगलबार प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । उनले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । १५ दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उनले प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा ८ बाट मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको थियो । उनले १८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेका थिए । ‘सुशासन र पारदर्शिता मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ देखि ११ वटासम्म कायम गर्ने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने ।
लुम्बिनीमा पूरै कार्यकाल एमाले र कर्णालीमा पूरै कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भए पनि प्रदेशस्तरमा आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने ‘सहमति’ भएको छ । लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई माओवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र ३ स्वतन्त्रसहित ५८ सांसदको समर्थन छ । उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । लुम्बिनीमा सुरुमै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित संसदीय दलको नेता बनेका माओवादीका जोखबहादुर महरा कार्यकाल बाँड्नका लागि नेतृत्वलाई मनाउन काठमाडौं आएका थिए । उनले माओवादीलाई दोस्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिन शीर्ष नेताहरू ‘सहमत’ भएपछि एमालेलाई समर्थन गरेको बताए । सभामुख माओवादीले पाउने सहमति छ । पाल्पा २ (२) बाट निर्वाचित तुलाराम घर्ती सभामुखका सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
कर्णालीमा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनलाई एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि रुकुमपश्चिमको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेका उनी पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मानिकट हुन् । अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल यस पटक एमाले–माओवादीबीच पुनः सत्ता समीकरण भएपछि मुख्यमन्त्री हुनेमा ढुक्कजस्तै देखिन्थे । तर, पूरै कार्यकाल माओवादीलाई दिने सहमतिपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो । ‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा सहमति नभए पनि हामीले प्रदेशमा एक खालको समझदारी गरेका छौं, मिलेरै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ,’ माओवादीका एक सांसदले भने ।
सुदूरपश्चिममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रावल समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् । रावल २०५४ मा एमालेबाट कञ्चनपुर जिविस उपसभापति बनेका थिए । सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । सुदूरपश्चिममा सभामुख माओवादी र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्तिले लिनेछ ।
२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनेपछि प्रदेश र केन्द्रको सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस २०७८ असारमा पाँचदलीय नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुनः सत्तामा फर्केको थियो । कांग्रेसले केन्द्रमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै गण्डकी र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । गण्डकीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल र कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
