जन्मभुमि खबर,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङले वैधता पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पास गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘नियमावली पारित भएको छ । अब तत्कालै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।
योसँगै गण्डकीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् । राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्छ । नियमावलीमा राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था छ ।
नियमावली लागु हुनुपूर्व दर्ता भई राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गरिरहेका वा आफ्नै एप मार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकले समेत यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजत पत्र नलिई राइड सेयरिङ वा सेल्फड्राइभ सेवा सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक पहिलो पटकको लागि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमार्फत् दाखिला गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । दोस्रो पटक पनि कार्य दोहोर्याएमा दोब्बर जरिवाना लिइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राइड सेयरिङ सेवा दिने सवारी साधन अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता भई सञ्चालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपांग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजत अनुमति, नवीकरण र सेवाको सर्त
राइड सेयरिङ सेवाको रुपमा इजाजत प्राप्त गर्न कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने तथा सेल्फ ड्राइभको हकमा कम्तीमा पाँच सवारी साधन आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
दुई पांग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि २५ हजार अनुमति शुल्क र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पांग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । दुई र चार पांग्रे दुबैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी साधन दर्ता गरेबापत प्रति सवारी साधन प्रतिवर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुल्कसमेत दाखिला गर्नुपर्ने छ । दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा प्रति सवारी साधन ५ हजार र चार पांग्रेका हकमा प्रति सवारी साधन वार्षिक २० हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
तर, सार्वजनिक सवारीको रुपमा दर्ता भएकाको हकमा पनि २५ प्रतिशत दर्ता शुल्क छुट दिइ दर्ता गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
रायड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि अनिवार्य रुपमा सवारी साधन गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकमा दर्ता भए पश्चात् कार्यालयले शुल्क लिई अभिलेख राखी सेवा प्रवाह गर्ने सवारी साधनको सवारी दर्ता प्रमाण पत्रमा एक वर्षको लागि राईड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदान गर्ने निस्सा प्रदान गरिने छ ।
कम्पनी वा संस्थाले आफ्नै निजी सवारी साधनहरु मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सेवा पञ्जीकृत गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
कुनै यात्रीले एप प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भई त्यस्तो यात्रीलाई सेवा दिनु परेमा सम्बन्धित चालकले त्यस्तो यात्रीको आवश्यक विवरण एपमा प्रविष्टि गरेर मात्र सेवा दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ सुरक्षा र भाडाको व्यवस्था
नियमावलीले राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने चालकदेखि यात्रुसम्मको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ । राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने चालक अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी सेवा प्रदायक कम्पनीको भएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यातायात सेवाको आधारमा भाडादर मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुने नियमावलीमा छ । मन्त्रालयले भाडादर तोक्दा साधारण ट्याक्सीलाई तोकिएको भाडादरलाई आधार दर मानी उक्त दरमा नबढ्ने गरी तोक्नु पर्ने नियमावलीमा छ ।
ट्याक्सीमा सुरुमा चढ्नेबित्तिकै ८०, त्यसपछि प्रत्येक २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले बढ्दै जाने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा १ किलोमिटर १ सय २० रुपैयाँ पर्न जान्छ । २ किलोमिटर १ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ भने ३ किलोमिटरको ३ सय २० र १५ किलोमिटरभन्दा बढी जानु परे किलोमिटरको ३७ रुपैयाँको दरले पर्ने गण्डकी प्रदेशमा कानुनी व्यवस्था छ । राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभमा पनि यही व्यवस्था लागु हुने छ ।
राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा बाह्र प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको एक प्रतिशत रकम लिई प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
भाडा निर्धारण गर्दा निर्धारित यात्रा सुरु हुनुअघिको सम्भावित निष्क्रिय दुरी वा प्रतिक्षा समयलाई समेत परिपूर्ति गर्नका लागि जतिसुकै कम दुरीको यात्रा भए पनि दुई किमी बराबरको न्यूनतम आधार भाडा आकर्षित हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेल्फ ड्राइभको हकमा दश सिट भन्दा बढी क्षमता भएका चारपांग्रे सवारी साधनले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने छ ।
