जन्मभुमी को आबाज || आबाज बिहिनकाे आबाज

कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

जन्मभुमि खबर ,

पोखरा ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा झिकाएको हो ।

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय नरोकिने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो संयुक्त इजलासबाट लाग्नेछ ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आईजीपीमा पुनर्बहालीको माग राखेर कार्की गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च पुगेका थिए । आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई आधार र कारणविनै गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ को निर्णय अनुरुप कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो । सरकारले एआईजी रहेका डा.मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता डा.अशोक क्षेत्रीका अनुसार, मंसिर ७ गतेका लागि अन्तरिम आदेशको छलफलमा लागि सुनुवाइको पेसी तय भएको हो ।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले तत्कालका लागि निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ ।

प्रवक्ता डा. क्षेत्रीले मंसिर ७ गते रिट निवेदक र सरकारबीच अन्तरिम आदेशको मागमा छलफल हुने बताए ।

अब आईजीपीमा नियुक्त मनोज केसीको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो दुई पक्षीय सुनुवाइपछि मात्रै लाग्ने छ ।