जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको छ । कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै अदालतले शाक्यलाई पुनर्स्थापना गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको हो।
हितेन्द्र चारवर्षे कार्यकालका लागि ११ चैत ०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकालको ६ महिना पनि नपुग्दै उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोग पठाइएको थियो । यसपछि शाक्यले सरकारको उक्त निर्णयविरूद्ध १७ कार्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले रिटमा मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख मनोज सिलवाललाई समेत विपक्ष बनाएका थिए।
