जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
पोखराको बिचभागबाट बग्ने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्रका बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेकोमा उच्च अदालत पोखराले रोकेको छ ।
फिर्के तमु समाज लगाएतले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले तत्काल पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ । निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनेका संरचना हटाउन कात्तिक १० गते पोखरा महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । पोखरा वडा १८ को अँधेरीकुना मुहान भई पोखरा ६, गाईघाटस्थित फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केले महानगरपालिकाका विभिन्न ८ वटा वडाबाट बग्ने गर्दछ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु पूर्णरुपमा हटाउन महानगरले सूचना निकालेको थियो । फिर्केखोलाको खोलाघर भित्र १ सय ६० संरचना बनेका छन् । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले संरचना बनाएका छन् ।
महानगरले कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । गत साउन ४ देखि भदौ २ सम्म भएको नाप जाँचपछि महानगरलाई बुझाइएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
