राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षिकरण सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । आज उक्त रिटको पेसी न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको हो ।
न्यायाधीश पोखरेल सम्मिलित इजलासमा परेको मुद्दा यसअघि पनि हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।
न्यायाधीश पोखरेल अधिवक्ता हुँदा लामिछानेका तर्फबाट अन्य मुद्दामा बहस गरेका थिए । सोही कारण उनले उक्त रिट हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको यो चौथो पटक हो ।
यसअघि बैशाख २८ गते आइतबार यो मुद्दा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेपछि हेर्न नमिल्ने भएको थियो । त्यसको २ दिनपछि बैशाख ३० गते मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । त्यस्तै बैशाख ३१ बुधबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा परेको थियो । र आज पनि लगातार चौथो पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको हो ।
लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो ।
तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उच्चको आदेशपछि चैत २२ गते उनलाई सोही रातीनै पक्राउ गरी एक रात प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखेर रुपन्देही पठाइएको थियो । दुई दिन रुपन्देहीमा हिरासतमा राखेपछि चैत २५ गते मात्रै अदालतमा पेस गरेर लामिछानेलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।
लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले गैरकानुनी पक्राउ पुर्जी दिएको भन्दै लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेका लामिछानेलाई प्रहरीले फेरी अदालतको आदेश अनुसार अनुसन्धानका लागि भन्दै पुर्जी थमाएको थियो ।
साथै सोहि दिन राति हिरासतमा राखिएको थियो । तर तेस्रो दिन मात्रै उच्च अदालतको आदेश अनुसार भन्दै थुनुवा पुर्जी दिइएको थियो ।
रवि लामिछाने अहिले भैरहवास्थित कारागारमा छन् ।
यसैगरी
रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पेशीको जानकारी दिने गरी गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर नभएपछि उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।
उच्च अदातलले पेशीको जानकारी दिन शुक्रबार कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेखेको थियो । तर, कारागार कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै रवि र छविको हस्ताक्षर नभएको उल्लेख गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा उच्च अदालतले आजको पेशी स्थगित गरेको हो ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलाशले पेशीको जानकारी नहुनुको कारणबारे खुलाउन कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेख्न आदेश दिएको छ ।
उक्त पत्रमा पेशीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको वा अन्य कारण हस्ताक्षर नभएको हो ? सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सहितको जानकारी गराउनु समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
योसँगै अदालतले २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र २०८१ पुस ५ गते दायर भएको थप अभियोगको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल झिकाउन समेत आदेश लिएको छ ।
