जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ स्थगन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
राइड सेयरिङ सेवामार्फत हजारौं युवाले रोजगारीको अवसर पाइरहेको र यसमार्फत हजारौं युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसरसमेत सिर्जना हुने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाबाट नियमावली ल्याएको थियो । तर, उक्त नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्न ‘दबाब’ दिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न जारी गरेको नियमावली कुनै आकस्मिक निर्णय नभई विधिको शासन, संवैधानिक आदेश र संघीय सहमतिका आधारमा बनेको जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको औपचारिक पत्रका आधारमा अस्थायी रूपमा एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो। पत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावली अन्तर्गतको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रदेशको काम कारबाहीका लागि सहज हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकार र यातायात व्यवसायीबिच भएको सहमति कार्यन्वयन नहुने पक्का भएको हो।
