जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
सर्वोच्च अदालतले विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङको रिटलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले कुलमानको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै सरकारले कुलमान हटाएर प्राधिकरणको कार्यकरी निर्देशकमा नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न बाटो फुकेको छ । अब सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा अन्यथा आदेश गरेमा मात्र हितेन्द्रको पद धरापमा पर्नेछ ।