साइबर अपराध र चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर अपराध र चेक बाउन्स कसुरको सुनुवाइ तथा फैसला देशभरका जिल्ला अदालतले गर्न पाउने निर्णय लिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ । निर्णय कार्यान्वयनसँगै धेरै जाहेरी आउने पीडितले आफ्नै जिल्लाबाट न्याय पाउने सरकारको अपेक्षा छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ का अनुसार साइबर अपराधका झन्डै चार सय र बैंकिङ कसुरका एक हजार दुई सय मुद्दा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा उल्लेखित कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने उल्लेख छ । उक्त परिच्छेदमा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर तथा सजाय उल्लेख छन् ।
यसमा कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न नहुने, कम्प्युटरमा रहने सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन नहुने, सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउन नहुनेजस्ता व्यवस्था छन् । ऐनको दफा ४४ देखि ५९ सम्म कसुर र सजायबारे व्यवस्था छ । अब यी सबै जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् ।
विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, झुटा व्यहोराको सूचना दिने, झुटा प्रमाणपत्र पेस गर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता अपराधमा संलग्नलाई गरिने कारबाहीका विषय यस परिच्छेदमा छन् ।
उक्त ऐनको दफा ६०(५) मा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।’ यसअनुसार क्षेत्राधिकार बढाइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८/७९ अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा तीन सय ७० वटा साइबर अपराधका मुद्दा थिए । पछिल्लोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्ता मुद्दाको क्षेत्राधिकार बढाउन सरकारसँग माग गरेको थियो ।
गत माघको मध्यमा उक्त कार्यालयको समन्वय समितिको बैठकले विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा सुधारका लागि कानुन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा सुझाव दिँदै पत्राचार गरेको थियो । यसको क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतमा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग हालजस्तो व्यापक नभइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट कानुनको रूप पाएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार साइबर अपराध र अनुसन्धान तथा अभियोजनको जनशक्तिसमेत न्यून रहेको हुँदा यसको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतसम्म मात्र सीमित थियो । हालको अवस्थामा यसको क्षेत्राधिकारमा विस्तार हुनुपर्ने माग उठिरहेका थिए ।
‘यो निर्णय धेरै राम्रो हो । थुप्रै पीडितले यसबाट सहज न्याय पाउनेछन् । पहिले काठमाडौंमै मुद्दा चल्ने भएपछि सरकारी वकिललाई चाप पनि बढेको थियो,’ सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले भने, ‘नेपालभरि जहाँको भए पनि पीडितले बकपत्रसहितका सबै अदालती कामकारबाहीका लागि काठमाडौं नै आउनुपथ्र्यो । यो निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जाहेरीमा पनि वृद्धि हुनेछ र पीडितले पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर न्याय पाउनेछन् ।’ अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बैंकिङ कसुरका मुद्दा पनि अब जिल्लाकै क्षेत्राधिकारभित्र आउनेछन् । निर्णयअनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइएको उल्लेख छ ।
ऐनको उक्त दफामा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ नहुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १७ (१) मा यस्तो कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि देशभरका जिल्ला अदालतहरूले चेक बाउन्सका मुद्दामा फैसला गर्न पाउनेछन् ।
ठूलो आर्थिक कारोबार हुने भएकाले धेरैजसो बैंकिङ कसुरका मुद्दा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा दर्ता हुने गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनकी उपरजिस्ट्रार मन्दिरा शाहीका अनुसार दैनिक आवश्यकताअनुसार एकदेखि तीनवटासम्म वाणिज्य इजलास बस्ने गरेको थियो । ‘हाम्रो अदालतको वाणिज्य इजलासमा अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्सकै आउँथे । झन्डै ८५ प्रतिशत मुद्दा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक काटेको भनी आउँथे,’ उनले भनिन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा देशभरका उच्च अदालतहरूमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी एक हजार दुई सय सातवटा मुद्दा थिए ।
