संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटीका विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा छानबिन समितिका संयोजक जीवन परियारले प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच स्पष्ट कानूनी तादात्म्यता नदेखिनु गम्भीर त्रुटी हो, जसले विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमा छेडखानी भएको आशंका पुष्टि गरेको छ ।
संयोजक परियारका अनुसार मस्यौदा प्रतिवेदन र मूल विधेयकलाई एकीकृत गरेर मिलाउने प्रणालीको अभाव तथा दफावार छलफलको मिहिन अभ्यास नगर्दा त्रुटी उत्पन्न भएको हो । साथै, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुअघि सभाका माननीय सदस्यहरुले अन्तिमपटक अध्ययन र छलफल नगरेको कारण पनि त्रुटीलाई समयमै सच्याउन नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी पाएका निकायले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेको पाइयो। तदनुसार, सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिहरुले कानूनी, पदीय, राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
समितिले भविष्यमा यस्ता त्रुटी नदोहोरिन सक्ने व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत रूपमा अध्ययन र समायोजन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघीय संसदको प्रक्रियागत कमजोरीले विधेयकको मर्म र कार्यान्वयनमा असर पर्ने देखिएको भन्दै समितिले स्पष्ट राजनीतिक र प्रशासनिक जवाफदेहीको खाँचो औँल्याएको छ ।
