नेपालका पुर्ब प्रधानमन्त्री स्व, सुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखतमा भारतको ब्यापक दबाबका बाबजुत पनि नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको एकता ,सहकार्य र समन्वयमा नेपालको सम्बिधान २०७२ घोसणा भए पस्चात आफूले भनेको जस्तो संविधान नबनेको भन्ने आन्तरिक निहुँमा भारतले लिएको २१ सौ सताब्दिको दमनकारि निति नाकाबन्दीको बिरुद्दमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकि रास्ट्र चिन सग “ट्रान्जिट एन्ड ट्रास्पोटेसन” समझदारि गर्नु भयो।मत्लब डिगृ अफ फृडम के हो भनेर देखाइदिनु भयो।जुन चानेचुने कार्य थिएन।अब साउथ इस्ट एसिया , साउथ एसिया, मिडल एसिया र अफृका समेतको लागि रोड ,रेल, इनर्जि र इन्फर्मेसन सहज बनाएर आर्थिक बिकास र प्रवद्र्धन गर्न बि .आर .आइ जस्तो अन्तरास्ट्रिय परियोजनालाइ नेपालले स्विकार गरेर ऐतिहासिक काम गर्नु पर्नेछ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्थानको भ्रमणमा रहेका बेला चिनीया राष्ट्रपति सी. ले वि .आर .आई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए ।चीनले सार्वजनिक गरेको वि .आर .आई श्वयतपत्र अनुसार १५० भन्दा बढी देश र ३०(तीस)भन्दा बडी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू सग दुई सय भन्दा बडी सहकार्यका सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्ट को सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजना विश्वका राष्ट्रहरू बीच विश्व बजार खडा गरेर व्यापारिक सञ्जाल मार्फत जति सक्दो लाभ लिने परियोजना हो।
अब यही मग्सिर महिनामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले चीनमा राजकीय भ्रमण गर्दैछन्। नेपालले सन् २०१७ मा वि .आर .आई सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर हाल सम्म त्यस अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना नेपालमा सुरु भएको छैन।यसै क्रममा सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसको अडान अनुसार अनुदान मात्र लिने तर ऋण नलिने भन्ने सवाललाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा बीच छलफल भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको पढ्न पाइयो। तत पश्चात प्रधानमन्त्री ज्यू ले मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर स्पष्ठ पार्दै भन्नु भयो कि अनुदान लिने हो, चीनले दिए पनि लिने ।भारतले दिए पनि लिने हो।
सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री के पी ओलीको चीन भ्रमणमा वि .आर .आई परियोजना अन्तर्गत नेपालले ३५ परियोजनाहरुको सूची पठाएकोमा पछि चीनकै अनुरोधमा नौ बटामा मात्र झारेर पठाइएको थियो।
वि .आर .आई को अवधारणा अनुसार पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट गर्ने , दोस्रो चरणमा चीन सरकार नियंत्रित कम्पनीले व्यवसायिक सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने र तेस्रो चरणमा चिनीया सरकारले ऋण प्रवाह गर्ने हो।
तर हाल सम्म नेपाल सरकार र चीन सरकारबाट वि. आर. आई कार्यान्वयनको मोडालिटी नै तयार पार्न सकेको छैन।अत पहिलो चरण नै सुरु नभइसकेको यस घडीमा ऋण र अनुदानको कुरोले कसरी प्रबेस पाउछ र? मूलतः इण्डो- अमेरिकी दबाबले यस विषयलाई अनावस्यक विवादमा तानेको कुरा सबैलाई थाहा छ।
जे जसो हुन्छ ।जती दबाब भए पनि विगतमा भए गरिएका समझदारीबाट एक कदम पछि हट्न हुँदैन। छोट्करिमा भन्नु पर्दा ,यो अन्तर्राष्ट्रिय परीयोजना बिश्वको ठुलो परीयोजना भएकोले नेपाल पनि सहभागि हुनै पर्छ। सहभागी हुनै पर्ने कारणहरु निम्न छन्।
१.पस्चिमसम्म जाने साझा बाटो भएकोले नेपाललाई पनि यस्ले फाइदा हुन्छ।
२.यस्ले नेपालको आर्थिक र सामाजिक स्तर बढाउछ ।
३.अमेरिका, युरोप, वोर्ल्ड बैंक, आइ .एन. एफ र भारत सग मात्र किन ऋण लिने ? चिन सग आर्थिक सहयोग किन नमाग्ने ? चिनसग कम ब्याजमा लोन किन नमाग्ने भन्ने अडान लिनै पर्छ।
४.नेपाललाइ लेन्ड लक देस बाट लेन्ड लिन्क देस किन नबनाउने ।
५.करिब १५० देस र करिब तीस (३०)अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरु सहभागि भएको आयोजना सग नेपालले ब्यापार किन नगर्ने ।
६.भारत सग तुम सरणम कीन हुने ?
७.पस्चिमा र भारत सग कीन झुक्ने ?
८.इकोनोमिक रिटर्न कीन नगर्न ?
९.सामुहिक आत्मनिर्भर किन नहुने ?
१०.बिस्व बजारमा नेपालले पनि कीन मौका नलिने ?
११.त्यसैले हामिले ग्लोबल्ली क्लियर कट भन्न पर्यो कि हाम्रो देस कम बिकसित देस हो। आर्थिक बिकासमा पछि परेको देस हो ।त्यसैले सक्छौ त्यसै सहयोग गर ।सक्दैनौ कम लोनमा ऋण दिएर सहयोग गर किन नभन्ने?
अन्त्यमा: राजकीय रुपमा चाइना भ्रमणमा जान लागेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यू राजनीतिक दाउपेचमा नपरी सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको आबस्यक राय, सल्लाह र सुझाव लिएर यो अवसरको सदुपयोग गर्नु हुनेछ।
खगराज आचार्यप्रथम बिधान महाधिबेसन प्रतिनिधि तथा पुर्ब रास्टृय पर्यटन परिसद सदस्य ।