सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु ,
मन्त्रीपरिसदको कार्यालय सिह दरबार काठमान्डौ।
बिसय : बि. आर. आइ मा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा।
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालका पुर्ब प्रधानमन्त्री स्व, सुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखतमा भारतको ब्यापक दबाबका बाबजुत पनि नेपालको सम्बिधान २०७२ घोसणा भए पस्चात नाकाबन्दिको सामना गर्न परेको बिसय तपाइलाइ अबगत नै छ। त्यस्तो अबस्थामा तपाइले तत्कालिन भारतले लिएको २१ सौ सताब्दिको दमनकारि नितिको बिरुद्दमा छिमेकि रास्ट्र चिन सग ट्रान्जिट एन्ड ट्रास्पोटेसन समझदारि गर्नु भयो।मत्लाब डिगृ अफ फृडम के हो भनेर देखाइदिनु भयो।जुन चानेचुने कार्य थिएन।अब साउथ इस्ट एसिया , साउथ एसिया, मिडल एसिया र अफृका समेतको लागि रोड ,रेल, इनर्जि र इन्फर्मेसन सहज बनाएर आर्थिक बिकासको प्रबर्धन र बिकास गर्न करिब १५० देस तथा अन्तरास्ट्रिय सस्थाहरु सम्लग्न भएको बि .आर .आइ जस्तो अन्तरास्ट्रिय आयोजनालाइ नेपालले स्विकार गरेर ऐतिहासिक काम गर्नु पर्ने सुझाब दिन चाहान्छु।
छोट्करिमा भन्नु पर्दा ,यो अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना बिश्वको ठुलो आयोजना भएकोले हामि पनि सहभागि हुनै पर्छ।
१.पस्चिम सम्म जाने साझा बाटो भएकोले हामिलाइ पनि यस्ले फाइदा हुन्छ।
२.यस्ले नेपालको स्तर बढाउछ ।
३.अमेरिका, युरोप, वोर्ल्ड बेन्क, आइ एन एफ र भारत सग मात्र किन ऋण लिने ? चिन सग सहयोग किन नमाग्ने ? चिन सग कम ब्याजमा लोन किन नमाग्ने ?
४.नेपाललाइ लेन्ड लक देस बाट लेन्ड लिन्क देस किन नबनाउने ।
५.करिब १५० देस र अन्तर्राष्ट्रिय सस्थाहरु सहभागि भएको आयोजना सग हामिले ब्यापार गर्न सकिने ।
६.भारत सग तुम सरणम हुन नपर्ने ।
७.पस्चिमा र भारत सग झुक्न नपर्ने ।
८.इकोनोमिक रिटर्न गर्न सकिने ।
९.सामुहिक आत्मनिर्भर हुन सकिने ।
१०.बिस्व बजारमा हामिले पनि मौका पाउन सकिने ।
११.त्यसैले हामिले ग्लोबल्ल्लि क्लियर कट भन्न पर्यो कि हाम्रो देस कम बिकसित देस हो। आर्थिक बिकासमा पछि परेको देस हो त्यसैले सक्छौ त्यसै सहयोग गर ।सक्दैनौ कम लोनमा ऋण दिएर सहयोग गर।
अन्त्यमा : पोखरा मनपा वार्ड न २१ अध्यक्ष हुदाका बखत चाइना सरकारको निमन्त्रणामा मेरो सहभागि हुदा २६ देसका स्थानिय तह प्रमुखहरु र बिज्ञ टोलि बिच १३ दिन सम्म बि आर आइ र सग सम्बन्धित बिसयमा पनि अध्ययन गर्ने अबसर मिलेको थियो ।यो आयोजना चिनको लागि मात्र नभएर समस्त बिस्वको आर्थिक बिकास गर्न सहज हुने बिस्वको साझा मार्ग भएकोले वेस्ट र साउथको दबाबमा नपरि बि .आर .आइ मा नेपाललाइ पनि सहभागि गराउन बान्छनिय देखे पछि सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष यो सुझाब यसै सामाजिक सन्जाल मार्फत पेस गर्दछु।
खगराज आचार्य
प्रथम बिधान महाधिबेसन प्रतिनिधि तथा पुर्ब रास्टृय पर्यटन परिसद सदस्य ।