जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समुन्नति प्रदेश सरकारको गन्तव्य रहेको बताए।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । संवैधानिक कार्यसूचीको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति, गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच, रोजगारी सिर्जना, विपद् व्यवस्थापनलगायतका अभिभारा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध र जिम्मेवार रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि र रणनीतिको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच लिएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । कार्यान्वयनमा रहेका, रुग्ण, समस्याग्रस्त योजनाको विद्यमान अवस्था र भावी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरी सुधार तथा परिमार्जन कार्यक्रम गरिएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म कालोपत्र तथा ढलान सात सय ८८ किमि, ग्राभेल छ सय ४३ किमि, कच्ची चार सय एकसट्ठी किमि सडक निर्माण गरिएको जनाइएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निरन्तर रकम जम्मा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा प्रधानमन्त्रीबाट पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरालाई अन्य प्रदेशका राजधानी तथा सहरसँग हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने भनिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निजी एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिने बताइएको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रदेशको समुन्नति हासिल हुने गरी पुँजीगत खर्चको अनुपात वृद्धि गर्दै लगिने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राजस्वको दायरा वृद्धि र कर सङ्कलनलाई अनुमानयोग्य बनाउन राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रैथाने बाली र पशुपक्षीको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन एवं उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दिगो कृषि प्रणालीको विकासका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन र उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गरिने जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, गाँजा, अकबरे खुर्सानी, टिमुर आदिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीलगायत अन्य सम्भावनायुक्त शीतोष्ण फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सघन तुल्याउन ‘मोबाइल माटो अस्पताल’ सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुखले बताए । उच्च पहाडी क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने याक, नाक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा, भोटे कुकुरजस्ता पशुपालन व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सेवा प्रवाह, चरन खर्क सुधार, विश्रामस्थलको निर्माण, गोठालो संरक्षण र पर्यापर्यटन विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंकको निर्माण गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ । किसानको उत्पादनलाई सङ्कलन एवं बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
बाँदरको अतिक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि हेरालुको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत वन पैदावारको आयात प्रतिस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गरी रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइने सरकारको योजना छ ।
खाली र बाँझो जग्गामा स्थानीय जलवायु सुहाउँदो उपयुक्त प्रजातिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूलसहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता विकासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ ।
सामुदायिक तथा निजी जग्गामा जडीबुटीसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ । पर्यटन राजधानी पोखरालाई केन्द्रविन्दुमा राखी ‘पोखरा जाऔँ’–प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेअनुरूप आवश्यक नीतिगत सुधार एवं पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइने भनिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन लागि ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
‘राउण्ड फेवा : भ्यु फेवा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा ‘ट्रस ब्रिज’ निर्माणका लागि पहल गरिने भनिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ध्यान, योग, साहित्यिक, साहसिक, खेलकुद पर्यटनको विकास गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिकस्थलको प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा डायलाइसिस सेवा आवश्यक पर्ने सबै बिरामीले सो सेवा निःशुल्क पाएको सुनिश्चितसहित प्रदेशभित्र डायलाइसिससम्बन्धी तालिम साइटको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा तथ्यमा आधारित योजना निर्माणका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी’ को अवधारणाअनुरूप नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधार: आरोग्यताको आधार’ भन्ने नारासहित भान्छा सुधार कार्यक्रम तथा नागरिकको जीवन पद्धतिको रूपमा योग तथा ध्यानको प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारमा मुख्य जोड दिएको छ । अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास र सूचना प्रविधिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सहिद परिवारलगायत लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्न नीतिगत प्रबन्ध मिलाइने प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गरे । ‘भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणसँगै नवीनतम प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘उत्पादनसँग युवा अभियान’ सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गर्न बीउ पुँजीमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
‘डिजिटल गण्डकी ः बढाउनु छ रोजगारी र समुन्नति’ आदर्श वाक्यलाई मूर्तरूप दिन युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानका लागि ‘सिर्जनशील अध्ययनशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकमाझ ‘सिकाउनका लागि पढौँ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
बौद्धिक अपाङ्गता एवं अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश स्तरमा सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने जनाइएको छ । ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’सँगै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । खेलकुदतर्फ साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत र वैकल्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरी गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उच्च उचाइ खेल केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहको सहलगानी तथा साझेदारी हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान’लाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’का आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख छ । ‘समुन्नत प्रदेश: प्रभावकारी सेवा’लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानी नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई छरितो, चुस्त र नतिजामुखी बनाइने भएको छ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न नीति तथा कार्यक्रम सहयोगीसिद्ध हुने जनाइएको छ ।
