जन्मभुमी को आबाज || आबाज बिहिनकाे आबाज

दयाशंकर पत्रकारिता सम्मान दीपेन्द्रलाई, त्रिभुवनलाई मरणोपरान्त सम्मान

जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।

पालिखे परिवारले स्थापना र नेपाल पत्रकार महासंघले संचालन गर्दै आएको दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मानबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठ सम्मानित भएका छन् ।

२०७९ सालको पत्रकारिता सम्मान कास्की महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको हो ।  यस्तै, मरणोपरान्त सम्मान स्व। त्रिभुवन पौडेललाई अर्पण गरिएको छ । २०८० को सम्मान त्रिभुवनकी धर्मपत्नी प्रतिभा अधिकारीलाई अर्पण गरिएको हो ।

दुवै पुरस्कारको राशि १ लाख १ हजार १ सय ११ छ । दुबैजनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मान अर्पण गरे ।

सम्मान कार्यक्रममा प्रचण्डले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने वर्तमान सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए ।  “आज दुनियाँमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ सूचना–प्रविधिको निर्णायक भूमिका नहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हिजो सूचना सम्प्रेषणको माध्यमका रूपमा विकसित प्रविधिको क्षेत्र ज्ञान–विज्ञान, उत्पादन, निर्माण, ज्ञान उत्पादन, सम्प्रेषणसहित अर्थतन्त्रको निर्णायक क्षेत्रका रूपमा उपस्थित छ ।”

सूचना–प्रविधिको विकास र यसबाट सिङ्गो विश्व र राष्ट्रिय जीवनमा पारेको प्रभाव एवं राष्ट्रको बृहत्तर विकास तथा समृद्धिका लागि यसको सर्वव्यापी र निर्णायक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा विकसित सूचना प्रविधिले मानव जाति र सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण अवयवहरूमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन, अपितु सूचना–प्रविधिभन्दा बाहिरबाट मानव जातिको अस्तित्वको कल्पना नै गर्न नसकिने ठाउँमा सिङ्गो विश्व आइपुगेको छ ।”

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण अनुदानमा बदलिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

पोखरा एयरपोर्टको सबै ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताए।

‘२५ प्रतिशत मात्र होइन सम्पूर्ण ऋणलाई अनुदानमा परिमार्जन गर्न मेरो ध्यान छ। त्यो सम्भावना देखेको छु,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई यत्ति मात्रै भन्छु।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखराबाट नियमित उडानका लागि पनि विशेष पहल गरिरहेको जानकारी दिए। ‘चीन भ्रमणमा समझदारी बनेको छ। यहाँबाट छिटै नियमित उडान हुनेछ,’ उनले भने।

त्यसक्रममा उनले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।