जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी सरकार मातहत रहेको दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष तिलबहादुर महत (तिलक) ले नियुक्ति पाएको वर्ष दिनसम्म कार्यालय पाएका छैनन् । उनी न सरकारको सम्पर्कमा छन्, न मन्त्रालय पुग्छन् ।
गत फागुन ११ गते खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले महतलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति पाए लगत्तै सरकार फेरियो । महत सरकारी नियुक्ति लिएर पार्टीको काममा व्यस्त भए । गत असार मसान्तसम्म उनले तलब पाइरहेका थिए । साउनदेखि तलब भत्ता रोकियो । असोजदेखि उनले चढ्दै आएको गाडीसमेत सरकारले खोस्यो ।
उपाध्यक्षले काम नगरेको र मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा नरहेको भन्दै सरकारले सुविधा खोसेपछि गण्डकी एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी कर्मचारीहरुसँग आक्रोशित भएका छन् । आइतबार प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले कर्मचारीले बदमासी गरेर सुविधा खोसेको आरोप लगाए ।
‘अहिलेसम्म कार्यविधि बनाइदिनुभएन । उल्टै गाडी खोसेर, ड्राइभर समेत अलपत्र पारेर हिँड्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ मन्त्रालय ? त्यति निकृष्ट हुने ?,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुसँग ठाडै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो । धेरै सहेर बसिन्न तपाईंहरुसँग, बुझ्नुभयो ?’
क्याबिनेटले निर्णय गरेरै नियुक्ति दिएकाले सुविधा कटौती गर्नु गलत हुने अधिकारीको भनाइ छ । ‘क्याबिनेटले निर्णय गरेर नियुक्ति दिएको हो । कानुन अनुसार गरेको काम हो नि । उसको व्यवस्थापन नगर्ने ? मान्छे सोझो प¥यो, माग्दै हिँडेन,’ उनी भन्छन्, ‘चुप लागेर बस्याछन् भन्ने ठान्नुभाछ ? एक एक जवाफ चाहिन्छ । ठाउँठाउँमै जवाफ माग्छौँ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ ?’
गल्ती तुरुन्त सच्याउन अधिकारीले माग गरे । बैठकमा प्रमुख सचिव सहित अन्य मन्त्रालयका सचिव पनि थिए । सबै सचिवलाई लक्षित गरेर अधिकारीले सुविधा खोस्ने निर्णय एमालेले नसहने चेतावनी दिए ।
कृषि मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले उपाध्यक्ष मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा नआएका कारण सुविधा तानेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जसलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरियो, उहाँको हाजिरी पनि छैन । कर्मचारी हो, अफिस आउनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भने, ‘कामै नगरेपछि त्यसै तलब र सुविधा दिने होइन । उहाँले मन्त्रीको गाडी चढिरहनु भएको रहेछ, त्यो खोसेको हो ।’
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेल राजनीतिक पोखरेल राजनीतिक निर्णयमा आफ्नो प्रतिक्रिया नरहेको बताउँछन् । ‘सुविधा दिने र खोस्ने अधिकार कर्मचारीलाई छैन । राजनीतिक निर्णय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता निर्णय हाम्रो तहबाट हुने होइन ।’
सरकारले २०७५ सालमा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाए पनि अघिल्लो वर्षमात्रै उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले महतलाई नियुक्ति दिएका हुन् । महतले चाहिँ काम गर्दागर्दै सरकारले सुविधा खोसेको बताए ।
‘अफिस खोल्ने तयारी भइरहेको बेला सरकार बदलियो । घर भाडामा लिन हेर्दै थियौँ । बोर्ड बैठक बसिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अफिस नखुलेको हुनाले केही समय पार्टी काममा हिँड्नुप¥यो । त्यही बेला डेरामा राखेको गाडी लिएर गए ।’
नियुक्ति पाएको छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण काम गरेको महतको भनाइ छ । ‘परिभाषित काम नगरेपछि सुविधा माग गर्ने कुरा भएन । गाडी लगेपछि म त्यहाँ (मन्त्रालय) जानुपर्छ भन्ने लागेन,’ उनले भने, ‘कि निर्णय गर्दा हुन्छ, कि परिभाषित काममा जिम्मा दिँदा हुन्थ्यो ।’
सुविधा खोसेपछि सल्लाहमा निर्णय लिने उनले बताए ।
