जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारीसहित प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन महाशाखाको सहमतिमा विधेयकको मस्यौदा बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सिँचाइ जलस्रोत तथा ऊर्जा लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयकोसमेत राय समावेश गरेर तयार पारिएको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए । “डेढ वर्षदेखिको गृहकार्यपछि प्रादेशिक सडक ऐन बनाउनका लागि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको हो”, उनले भने ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै सडक ऐन बनाउन लागेको हो । हाल सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ कार्यान्वयनमा छ । विधेयकमा प्रदेशका सडकको मापदण्ड तोक्ने, वर्गीकरण गर्ने, जग्गा प्राप्ति, सडकको अभिलेखीकरण र सडक मर्मत सम्भार गर्ने संयन्त्र पनि प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए ।
“पचास वर्ष पुरानो, सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागको मापदण्डको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कानुनी, व्यवहारिक समस्या भएकाले प्रदेश सरकारको आफ्नै सडक ऐनको आवश्यकता परेको हो”, “ऐन बनाएपछि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सडक योजना छनोट, कार्यान्वयन र मर्मत सम्भारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुनेछ ।”
सडक आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जग्गा विवाद समाधान र सामाजिक मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ३२ वटा दफा र एक वटा अनुसुची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले बताए ।
मन्त्रालय प्रस्तावमा गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइएको बताए । वि.सं.२०७६ मा ऐन जारी भए पनि नियमावली नबनेका कारण कार्यान्वयनमा बाधा परेको थियो ।
प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदालाई पनि अन्तिम रुप दिन लागिएको जनाएको छ । गुरुयोजनालाई विद्युतीय (डिजिटल) बनाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मन्त्री जुग्जालीले गत जेठमा पदभार सम्हाल्ने क्रममा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेका थिए ।
