जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले गाली खानुपरेको बताएका छन् । संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।
‘कानुन निर्माणमा माथिबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ, संघ सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजना ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, शिक्षा ऐन आउला भन्ने आशा लागेको तर संघ सरकारबाटै यी विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘संघीयताको नाममा प्रदेशले यो भन्दा बढी गाली खाने अवस्था अब रहँदैन, चाहँदा-चाहँदै अधिकार नहुँदा, कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने ।
यसअघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठकमा उठेका विषयमा धेरै समाधान हुन बाँकी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले छ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय हुन्छ कि भन्ने आशा अझै रहेको बताए ।
संविधानअनुसार एकल र साझा अधिकारको सूचीमा लेखिएको विषयलाई कानुन बनाएर लिपिबद्ध गरी अधिकार बाँडफाँट गर्दा संघीयता ‘सिस्टम’ मा जाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । संघीय सांसदहरुले पनि प्रदेशलाई बनाइदिनुपर्ने कानुन निर्माणमा संघ सरकारलाई सहजीकरण नगरेको गुनासो उनको छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा गण्डकी प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुले भोग्नुपरेको समस्या, स्थानीय तहका गुनासो, समाधानका उपायबारेमा छलफल भएको थियो ।
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले यस अघिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र मन्त्रालयगत समस्याका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
