जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ११ सदस्यीय कार्यान्वयन सहजिकरण समिति गठन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पोखरा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै त्यसभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । ६ महिनाभित्र संरचना हटाउनुपर्ने म्याद छ । ३ महिना बितिसक्यो । काम अघि बढेको छैन ।
अहिले बल्ल फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो ।
समितिमा विभिन्न तहका सरकार प्रमुख तथा सरोकारवाला सदस्य छन् । पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकीकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, महान्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा सदस्य छन् ।
यस्तै, डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारिणी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्यमा छन् । समितिको कार्यविधि समितिले नै तयार गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताए ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ ।
यसरी हटाउँदा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनु पर्ने छैन । पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय बदर गरिदिएको थियो । फेवातालको उच्चतम पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिइएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’
