जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सय दिन अर्थात हनिमुन पिरियड पूरा गरेको छ । गण्डकीमा १५ वैशाखमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले एक सय दिनमा गरेका कामलाई ४६ बुँदामा समेटेर शनिबार सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनताको जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा (यातायात), कृषिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित अन्तरप्रदेश बैठकसँगै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकलाई समेत आफ्नो मुख्य कामका रूपमा पाण्डेले लिएका छन् । दुई बैठकले प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको विश्वास आफूहरूको रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
डायलाइसिस सेवा लिनेहरूलाई झन्झटमुक्त र पालो कुर्नपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न २२ वटा नयाँ डायलाइसिस मेसिन ल्याएको र कास्कीको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सेवा सुरुसँगै स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासीमा दुई–दुईवटा मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक आर्थिक वर्षको अन्त्य र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरण भएकाले ठोस कार्यको नतिजा आउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम र बजेटसँगै सरकार योजना निर्माण र बजेट विनियोजनको कार्य भर्खरै सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो । सोअनुसार गण्डकीका २४० लिफ्ट योजनालाई एक करोड ८८ लाख २६ हजार ८८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन पाँच करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
तर, सरकारले गरेको यो निर्णय अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिविपरीत थियो । तत्कालीन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बिजुली खपतबाट आउने बिलका आधारमा सरकारले बढीमा ७५ प्रतिशत अनुदान मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कार्यविधि बाझिएको हो । कार्यविधि फेरिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका थिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ । तर, सरकार आफैँले ल्याएको अध्यादेशका कारण साउन १ गतेयता उक्त सेवा नियमित छैन ।
निजामती ऐनको दफा १४ अनुसार करारमा कर्मचारी राख्न पाइँदैन । ऐनको उक्त प्रावधानका कारण करार र अस्थायी प्रकृतिका ५३४ कर्मचारीले हाजिर गर्न पाएनन् । त्यसको असर यातायात कार्यालयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ ।
मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक कर्मचारीको संख्या किटान गर्न भनिएको र आवश्यक कर्मचारीलाई कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी पुनः सेवामा फर्काइने उनले जानकारी दिए ।
लम्पी स्किन रोगको रोकथाम र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ३३ लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरी जिल्लास्थित कार्यालयमा पठाइएको थियो । एक करोड १० लाख रुपैयाँ तत्काल विनियोजन गरी खोप खरिद गर्न जिल्लास्थित कार्यालयमा पठाएर औषधि, खोप र जनशक्ति उपलब्ध गराइएको थियो । गण्डकी प्रदेशभित्र यो अवधिमा एक लाख तीन हजार २३० पशुमा लम्पी स्किनविरुद्वको खोप लगाइएको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको अदालत चौतारी–तित्याङ–सालबोट–दह–भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक–बरेङ सडक (१५.५ किमि), गोरखाको अबुवा–विर्दी–शेरा–पौवाटार सडक (१५.५ किमि), पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडक (१८ किमि) स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरी हाल बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेको उल्लेख छ ।
कृषि नमुना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएबमोजिम गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा चैते धान र चिप्स आलु, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जामा चिप्स आलु, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङमा खायन आलुका लागि २८ करोड र मनाङ र मुस्ताङमा शीतोष्ण जातका फलफूलका लागि चार करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वनको चरणमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारमार्फत २० सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको, जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्धारका लागि मोटरबोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
विपद्को समयमा खोज, उद्धार र सूचना संकलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौँडा–कोत्रे सडकखण्डअन्तर्गत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सीसी क्यामेरा जडान गरिएको विवरण उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
पहिरो, आगलागी, भूकम्पजस्ता विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिको खोज, उद्धार र राहतकार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप तथा नमुना अभ्यास तालिम तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरी १०७ जनालाई प्रदान गरिएको, विपद् उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायलाई ३० सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीतिसहितको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
खाना तातो बनाइराख्ने बेन मेरी गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र ११ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक/एक गरी १२ थान हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई १० लाख रुपैयाँबराबरको डेक्सबेन्च उपलब्ध गराइएको पनि जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को लोकाहाखोला र कास्की/तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
७७ युवा उद्यमी एवं व्यवसायीलाई युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
अपांगता भएका आठ युवा उद्यमीलाई ६० हजारदेखि एक लाख १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको र परम्परागत पेसामा लागेका आठ युवालाई एक लाख १० हजारसम्म उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।
प्रदेशभित्रका विभिन्न विद्यालयका ३२ शिक्षकलाई स्काउटसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको, मध्यकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–८२/८३) तर्जुमा गरी प्रकाशन गरिएको र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणकार्य थालिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने, गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधिजन्य र उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने गरी परामर्श थालिएको उनले बताए ।
निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमको तयारी गरिएको, ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमका लागि विनियोजित एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमलाई सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्वि गर्न पाँच करोड पुर्याइने उनले बताए । यसको प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
१३ हजार वनरक्षकको दरखास्त संकलन र स्वीकृत कार्यलाई पनि उपलब्धिमा राखिएको छ ।
प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गाको खोजीकार्य भइरहेको, स्थापनाको छैटौँ वर्षसम्म पनि प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सभाहल नभएकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरी डीपीआर भइरहेको उनले बताए ।
जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । उक्त कार्यक्रम थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गण्डकी सरकारले ‘जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेकोे उनले जानकारी दिए ।
