काठमाण्डौ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरे अनुसार काठमाण्डौमा भएका सरकारी र सार्बजनिक जग्गाहरु र भावनहरु सम्रक्षण र प्रयोग गर्ने कार्यलाई तिब्र रुपले अगाडि बढाउन थाले देखि नै आ -आफ्नो ठाउबाट बिरोध र समर्थन आइरहेको छ । सर्बसाधारण र पढेलेखेकाहरु मध्ये केहिले सरकारी , सार्बजनिक तथा सामुदायिक सम्पतिका सम्बन्धमा अनविज्ञता देखाइरहेका छन् ।अत : तत् सम्बन्धमा आबस्यक जानकारी गराउने उद्देशयले नेपालको कानुनमा के ब्यबस्था छ त् भनेर प्रस्ट पार्नको लागि भन्ने अर्थमा मात्र यो लेख लेखिएको हो ।
नेपाल सरकारले जारि गरेको मुलुकी देवानी (सहिता ) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (सहिता) ऐन २०७४ को दफा २९९ अनुसार सार्बजनिक सम्पति भन्नाले , नेपाल सरकारको हक ,स्वामित्व ,नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको देहाएको सम्पति सरकारी सम्पति मानिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
१)सरकारी घर ,भबन वा जग्गा ,
२) सडक ,बाटो वा रेल्वे ,
३)बन ,जंग्गल वा सो मा रहेका रुख बुट्यान ,
४)नदि ,खोला, नाला ,ताल ,पोखरी र त्यसको डिल ,
५)नहर ,कुलो वा ऐलानी, प्रति जग्गा ,
६)हिमाल, भिर, पहरा ,डगर, बगर ,सार्बजनिक बगैचा ,
७)सार्बजनिक ,सामाजिक गुठि वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पति बाहेककॊ अन्य सम्पति,
त्यसै गरि सोहि ऐन को धारा ३०० को उपधारा १, अनुसार सार्बजनिक सम्पति भन्नाले :
१)परापुर्बकाल देखी रहेको घर ,जग्गा ,ढल वा बाटो,
२)कुवा, पधेरो वा पानिघाट, इनार ,पोखरी वा त्यसको डिल ,
३)गाइ बस्तु निकाल्ने निकास, गौचरण ,खर्क, अन्तेस्टि स्थल ,चिहान, मसानघाट ,समाधिस्थल , क्रबिस्थानामा रहेको जग्गा ,
४)पार्टी, पौवा ,देवल ,धार्मिक उपासना स्थल ,स्मारक, मठ ,मन्दिर, चैत्य ,गुम्बा, स्तुप ,मस्जित ,इदगाह ,कब्रगाह ,गिर्जाघर ,चोक, डबली, चौतारी वा सो सरहको जग्गा ,
५)हाट ,मेला ,सार्बजनिक रुपमा मनोरंजन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउ रहेको जागा,
६) सार्बजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजि सम्पति ,
७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकासित गरेर सार्बजनिक सम्पति भनि तोकिएको अन्य सम्पति ,
उपधारा २ अनुसार सार्बजनिक सम्पतिको स्वामित्व सम्बन्धित् सार्बजनिक सस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ ।
धारा ३०१ अनुसार ,सामुदायिक सम्पतिका सम्बन्धमा लेखिएको छ । जस अनुसार : कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा ,त्यस्तो जग्गामा बनाइएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्वमा रहेको अन्य सम्पति सामुदायिक सम्पति मानिनेछ ।
सोहि ऐनको धारा ३०४ को उपधारा १ ,अनुसार सरकारी ,सार्बजनीक वा सामुदायिक सम्पतिको सम्रक्षण गर्ने दाहित्व नेपाल सरकार ,सार्बजनिक सस्था वा समुदायले आफ्नो हक भोग वा अधिनमा रहेको सरकारी सार्बजनिक वा सामुदायिक सम्पतिको सम्रक्षण आफैले गर्नु पर्नेछ ।
उपधारा २ अनुसार सरकारी तथा सार्बजनिक सम्पतिको सम्रक्षण गर्ने दाहित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरिय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानिय तहको हुनेछ ।
सोहि ऐनको धारा ३०५ अनुसार सरकारी ,सार्बजनिक वा सामुदायिक सम्पति व्यक्ति बिसेसको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो जग्गा स्वोत: बदर हुन्छ ।