बिस्वका देसहरुलाई हेर्ने हाम्रो बिदेस नीति तिन तहको हुन पर्ने देखिन्छ । प्रथम तहमा : छिमेकि दुइ देस चिन र भारतले हाम्रो देसलाई ऋण सहयोग दिए पनि नदिए पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध बनाउन बिल्कुल हुदैन । मुख्य बिषय भनेको ,यी दुइ देसहरु भन्दा बाहिरको अर्को देसमा गुडेर वा उडेर जादा यी देसहरुको अनुमति लिन पर्ने कारणले बिस्वका अन्य देसहरु भन्दा यी दुइ देसहरुलाई मित्र रास्ट्रको पहिलो सूचि भित्र राख्नु पर्छ । पार्टीहरु सरकारमा हुदा वा नहुदा पनि चिन र भारतको बिरुद्दमा नेपालको भुमि प्रयोग गर्न दिन हुदैन भन्ने बिषयलाई जरैदेखि बुज्नु आबस्यक छ । दोस्रो तहमा : नेपाललाई सबै भन्दा बडी आर्थिक सहयोग दिने रास्ट्रहरुलाइ मित्र रास्ट्रको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्छ । तेस्रो तहमा: यी बाहेकका सबै रास्ट्रहरुलाइ मित्र रास्ट्रको रुपमा मान्न पर्ने हुन्छ ।
यति हुँदा हुदै दातले फलाम चपाउन खोजे जसरि कुटनीतिक मर्यादा र गति अनुसार आफ्नो देसको रक्षार्थ यी तिनै तहका सबै देशहरुसग सार्बभौम समानता ,अहस्तक्षेप ,पारस्पारिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध बिकास गर्नु ,सम्युक्त रास्ट्र संघको बडापत्र ,शान्तिपूर्ण सह -अस्तित्वका पाच सिदान्त र असंलग्नताका सिदान्तमा आधारित बिदेस सम्बन्ध संचालन गर्नु पर्छ । युद्द वा कुनै प्रकारका आतंकबाद ,आणबिक अस्त्र र हतियारहरुको होडबाजीको बिरोध गर्नु ,उत्पिडित रास्ट्रहरुको स्वाधिनताको रक्षा एबम बिस्व शान्ति , न्याय ,सम्बिद्ध आर्थिक बिकासको पक्षमा दृड्ता पुर्बक उभ्भिनु हाम्रो देसको कर्तब्य हो ।नेपालको रास्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्नु र मुलुकको सार्बभौमसत्ता ,भौगोलिक अखंड़ता ,रास्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु ,प्राकृतिक साधान र श्रोतमा जनताको अक्ष्युण अधिकारको सम्रक्षण गर्नु ,देसको बिकासमा तिनीहरुको अधिकतम सदुपयोग गर्नु ,मानबिय सुरक्षा र रास्ट्रिय सुरक्षालाइ सम्बर्धन गर्नु ,बिदेसी ऋण सहयोग र लगानीलाई रास्ट्रिय हित अनुकुल परिचालन गर्नु ,नेपालको छविलाई शान्तिप्रिय, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील रास्ट्रको रुपमा स्थापित गर्नु अनिबार्य हुन्छ ।
मुख्यत नेपाल भारत बिचको झन्डै १९०० कि मि खुल्ला सीमाको लाभ उठाउदै सिमा वारपार अपराध नहोस । आतंककारीले कुनै लाभ लिन नसकुन भन्ने भारतको चासोलाइ अक्ष्यरस हामीले बुझ्ने पर्छ । आर्थिक रुपमा उदयमान सक्ति रास्ट्र र बिस्वमा धेरै जनसख्या भएको मित्र रास्ट्रबाट नेपाल र नेपालीको हितमा अत्यधिक लाभ लिन पर्ने बिसयमा नजर अन्दाज गर्न मिल्दै मिल्दैन ।
त्यस्तै चिनिया बिसेसता सहितको समाजबाद निर्माणमा चिनले हासिल गरेको प्रगति अभुतपुर्ब छ । सन् २०२० मै आफ्ना सबै चिनिया नागरिकहरु गरिबीबाट मुक्त भएको घोसणा गरिसकेको छ । चालिस बर्षको अवधिका ८० करोड भन्दा बडी नागरिकहरुलाई गरिबबाट मुक्त गर्न सफल चिन बिस्वकै उदाहरणिय रास्ट्र बनेको छ । कतिपय शक्ति रास्ट्रहरु चीनको शान्तिपुर्ण उदयलाई सहज रुपमा लिन सकेका छैनन .त्यस तर्फ हामि कोल्टे पर्न हुदैन । चिन र भारत बीच सुरु हुने सम्बाद ,समझदारी र सहकार्यमा हाम्रो देसको तर्फबाट सहयोग आबस्यक परेमा वा चाइएमा निसर्त सहयोग गर्ने पर्छ ।
बिस्व शक्ति सन्तुलनमा तिब्र परिबर्तन देखा परेको छ । ब्राजिल ,रुस ,चिन ,भारत र दक्षिण अफ्रिकाको सहकार्य (ब्रिक्स ).एशियालि पूर्वाधार बिकास बैकको स्थापना ,बिस्व प्रतिस्प्रधाको केन्द्र एसिया ,प्रसान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । सन् १९९९अर्थात २०५६ मा गठन गरिएको “जी २०” । १२ देशहरु मिलेर बनेको संगठन प्यासिफिक ओसन ,प्रसान्त सागरीय साझेदारी ,”जी ७ ” “ग्रुप अफ ८” “अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका बीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता (ओकास ) जस्ता बिभिन्न प्रमुख अन्तरास्ट्रिय सस्थाहरुले केहि तनाब श्रीजना गरेको भनिएको छ । बिस्व ब्यापार संगठन निस्प्रभाबी बनाउन थालिएको छ । हाल सालैको रुस र युक्रेनको युद्दले बिस्वलाइ प्रभाब पारेको छ । नेपालबाट हजारौ माइल टाडा रहेका ति देसहरु बिचको युद्दले हरेक छेत्रका गम्भिर असर पारेको छ । हाम्रो जस्तो भर्खर लोकतन्त्र उन्मुख देस माथि अनेकन चुनौतिहरु आउन थालेका छन् जसको कारण बैक तथा बित्तिय सस्थाहरुमा पर्न गएको असरले ब्यापार घाटा हुनुको साथै अर्थतन्त्रको कारण सरकारलाइ असजिलो हुदै गएको छ ।
एकातिर बिज्ञान र प्रविधिमा आएको बिस्व ब्यापी चमत्कारिक् लाभबाट बिस्वको ठुलो जनसंख्या बन्चित हुनु परेको छ । एउटै रास्ट्र भित्र सम्पतिको असमानताले नयाँ नयाँ बर्गहरुको उदय हुदैछन ।अर्को तर्फ शक्ति रास्ट्रहरुले प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको दोहनको कारण श्रीजित समस्याबाट बिस्वमा देखा परेको जलबायु परिबर्तनले बिस्व बिकासमा समस्या देखा परेको छ । अत :नयाँ नेपालको निर्माण र बिकास गर्न हामिले लिने पररास्ट्र नीतिमा भर पर्ने हुदा , बेलैमा यी सबै क्षेत्रहरुलाइ मसिनो गरेर सस्लेसन र बिस्लेसण गर्न सक्ने बिसय बिज्ञता भएको समूह बनाइ देसको रिफर्म, , प्रफर्म र ट्रान्सफम गर्न सकिने उपायहरुको खोजि गर्न निश्चित अबधिको लागि जिम्मा दिनु पर्ने देखिन्छ । त्यहि बिज्ञ समुहबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा सबै रास्ट्रीय पार्टिहरुले आफ्नो देसको आर्थिक, सामाजिक ,सैक्षिक ,राजनीतिक, सास्कृतिक ,पररास्ट्र मामिला ,भौगोलिक हित आदिको समग्र बिकास गर्न रास्ट्रको पररस्ट्र नीति सहमतिको आधारमा एउटै बनाउनु पर्ने बाच्छनिया देखिन्छ ।