गन्डकी प्रदेसको भुगोललाई समृद्ध,र जनतालाइ सुखी बनाउन दिर्घकालिन सोच , लक्ष्य ,सहित सम्बिधानत: जनप्रतिनिधीको निर्बाचन भएर काम गर्दा गर्दै प्रदेस प्रती जनतामा किन नैरास्यता आयो त!
गन्डकी प्रदेसमा साबिक धबलागिरी अञ्चलका ४ जिल्ला गण्डकी अञ्चलका ६ जिल्ला र लुम्बिनी अञ्चलको नबलपरासि जिल्लाको बर्धघाट सुस्ता पुर्बको भुभाग समेटी कुल ११ जिल्ला १ मनपा , २६ न पा ,र ५८ गाउपालिका गरि ८५ स्थानिय तह र ७५९ वार्डहरुमा बिभाजन गरिएको छ।यस प्रदेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्बाचनका लागि १८ निर्बाचन क्षेत्र र प्रदेस सभा सदस्य निर्बाचनका लागि ३६ निर्बाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ।प्रदेस सभामा समानुपातिक सदस्य सहित कुल ६० सदस्य रहने सम्बैधानिक ब्यबस्था छ।
गण्डकी प्रदेसको प्रथम पन्च बर्सिय योजनाको आधारपत्र ०७६/०७७–०८०/०८१ को दिर्घकालिन सोच “सम्बृद प्रदेस सुखी नागरिक ” र उच्च उत्पादन ,मर्यादित जीवन,समाबेसी ,न्यायपुर्ण र सुशासन युक्त आधुनिक समाज भएको सम्बृद्द प्रदेस बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको सम्बिधानले प्रदेस सरकारलाइ आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रका सिमित क्षेत्रमा कर लगाउन ,राजस्व बाडफाड, अनुदान र ऋण प्राप्त गर्न, तोकिएको अन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने र सार्बजनिक खर्च ब्यबस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।प्रदेस र स्थानिय तहको साझा क्षेत्राधिकारका बिसयमा एकल कर प्रसासनको माध्यमबट राजस्व परिचालन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ।नेपाल सरकारबाट प्रदेस सरकारलाइ — १, समानिकरण अनुदान (आबस्यकता र राजस्वको अनुमान हेरेर संघले दिने बजेट ) २, ससर्त अनुदान ( तोकेको सर्त र आधार भित्र रहने गरि संघ ले दिने बजेट ), ३,विशेष अनुदान ( कुनै उदेस्य राखेर दिने अनुदान, जस्तै शिक्षा स्वास्थ खानेपानी कुनै अत्याबस्यक सेवा र पुर्तीको लागि दिने बजेट ) र ४, समपुरक अनुदान( योजनाको लाभ र प्रतिफल हेरेर दिने बजेट )गरि चार प्रकारका अनुदान प्राप्त हुनेछन।
समस्या ;०
१श्रोतको बाडफाटमा तीन निकायहरु बिच सम्बिधान अनुसार सन्तुलन गर्न कानुनको अभाब हुनु।
२, जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु।
३,प्राबिधिक जनसक्तिको अभाब।
चुनौती;
१ नागरिकको आधारभुत आबस्यकता पूरा गर्न चुनौती छ।
२, भौगोलिक कठिनाइ ।
३,गुणस्तरीय पुर्बाधार श्रोत ब्यबस्थापनको चुनौती।
४,श्रोत, साधन सिमित तर जनआकान्छ्या धेरै हुनु।
४ अनुसन्धान सहितको बिकास गर्न तथ्यान्क नहुनु।
अबसर;
१समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने रास्टृय सन्कल्प प्रती सम्बिधानमै उल्लेख गरिनु।
२,तीन तहको सरकार हुनु।
३,प्रदेस सरकारको आफ्नै बजेट हुनु र परिचालन गर्न पाउनु।
यस्तो जनमैत्री सोच ,योजना ,अबसर र बजेट हुदा हुँदै , कानुन निर्माण गरेर बिकास र प्रगती गरि सम्बृद प्रदेस बनाउन सम्बिधानत: जनताले जनप्रतिनिधि निर्बाचन गरेको भए पनि जनता असन्तुष्ट भएर प्रदेस चुस्त दुरुस्त चल्न नसकी खर्चोलो र बोझिलो भएकोले जनताले भन्न थालेकि
प्रदेस हटाएर संघ र पालिकाहरु मात्र राख । प्रदेस प्रती जनताको रुचि देखाएनन भनेर पार्टीहरुका आधिकारिक बैठक र प्रदेसको लागि लडेका नेताहरुले पनि प्रदेस प्रति अरुची देखाउन थाले।
लेखक
खगराज आचार्य
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य।