जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ महिनापछि विषयगत समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशसभा नियमावली पारित भएसँगै विषयगत समिति गठनको तयारी अगाडि बढेको हो ।
‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधेयकमाथि दोहोरो बहस र छलफल बिना नै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएको थियो । प्रदेशसभाका सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले प्रदेशसभा नियमावली सभामुखबाट पारित भएपछि सोहीअनुसार सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । नियमावलीमा रहेको प्रावधानअनुसार विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“सभामुखले समितिका सदस्यको सङ्ख्या तोक्नुहुन्छ, अनि दलबाट समितिमा बस्ने सदस्यको नाम माग्नुहुन्छ”, प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो, “गठन भएको समितिले नै पछि सभापति चुन्छ, पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा हुन्छ ।” सरकार फेरबदललगायत राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिको काम प्रभावित हुँदा विषयगत समिति गठन पछाडि धकेलिँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लागि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति बनेको थियो । उक्त नियमावली गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको थियो ।
नियमावली पारित भएसँगै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल पनि समिति गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । नियमावलीमा चार विषयगत समितिको व्यवस्था रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो । पहिले रहेका विषयगत समितिका नाम र कार्यविभाजनमा हेरफेर गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति रहने कानुन अधिकृत रिजालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलेको विधायन समिति हटाइएको छ भने सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नयाँ थप भएको हो ।
विसं २०७४ को प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला गरी चार वटा विषयगत समिति थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयले कामकाजी र प्रभावकारी हुनेगरी विषयगत समिति गठन गर्न लागिएको जनाएको छ । यसअघि प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।
