सर्वोच्च अदालतले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयकको अहिले आलोचना भइरहेको छ।
