जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दै बुधबार परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले फेवा सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार संरक्षणको माग गर्दै बुधबार दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पोखराले दिएको आदेशमा फेवातालको सिमसार क्षेत्र जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने, पुर्ने, डोजर चलाउने तथा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न भनिएको छ।
सिमसार क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरूको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु गराउनु आदेशमा भनिएको छ। साथै अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले बिहीबार गण्डकी प्रदेश सरकार, ताल प्राधिकरण, पोखरा महानगरपालिकालाई छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गरेको हो।
फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारका व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नदिई सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तिमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए।
आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रबन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालतले सोही विषयमा प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य लिखित जवाफ माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका ताल तथा सिमसार क्षेत्रहरूको हालको अवस्थाको बारेमा पहिचान तथा नियमित अनुगमनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश हुनु अगावै कम्तीमा अनुगमन समिति गठन गरी तत्सम्बन्धमा कानून बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गराउने कार्य आरम्भ गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
नगरसभाबाट जारी भएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ अनुसार आकस्मिक एक आवधिक अनुगमन समिति गठन गरी, फेवातालको माथि उल्लिखित सीमा क्षेत्रभित्र तत्कालको अवस्थाका बारेमा हाललाई साप्ताहिक रूपमा प्रतिवेदन लिई प्रतिवेदन प्राप्त मितिले ३ दिनभित्र आवधिक हिसाबले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि यस आदालतलाई उपलब्ध गराउन पोखरा महानगरलाई आदेश जारी गरेको छ।
निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता मनोज घर्तीमगर, अधिवक्ताद्धय रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए।
वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की, नागरिक समाज कास्कीले फेवा सिमसार पुर्नेक्रम बढेको भन्दै संरक्षणका लागि माग गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई भेटेर यस अघि ज्ञापन पत्र दिएका थिए।
- पोखराका युवाहरूले पनि तालको अस्थित्वसँग जोडिएको फेवा सिमसार पुर्ने क्रम बढेको भन्दै सिमसार संरक्षणको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गर्दै आए पनि सिमसार क्षेत्र पुर्ने क्रम रोकिएको थिएन ।
