मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध रिट दर्ताका लागि पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले विधेयकको विरुद्धमा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउन गएका हुन् । रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार गरेको विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएकाले अमान्य छ, यसलाई लागु नगर्न/नगराउन माग गरिएको छ ।
यस्तै नागरिकता राष्ट्रिय विषय भएकाले राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ र नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले जेठ १२ मा राष्ट्रपति पौडेललाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण (बुधबार) गरेका हुन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
सरकारले संघीय संसद्बाट पारित गरे पनि गत असोजदेखि नै राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।
त्यसअघि विधेयकलाई कसरी टुंगो लगाउने भनेर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्शसमेत गरेका थिए । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानुनी अवस्थाबारे कानुनविद्हरुसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितिमा राखेको दाबी गरेकी थिइन् ।
नागरिकता विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।
