राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिने फाइल फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘रेशम चौधरीको आममाफीका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन, रेशम चौधरीको मुद्दासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको छ ।’
सरकारले चौधरीलाई माफी दिन सिफारिस मंगलबार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । यो विषमा सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।
७ भदौं २०७२ मा टिकापुरमा भड्किएको हिंसामा आठ प्रहरी अधिकारी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई जिल्ला, उच्च र सर्बोच्च अदालतले मुख्य दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले टीकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई गृह मन्त्रालयमा कार्याथ पठाएको छ । बोहोराले चौधरीलाई माफी दिन नहुने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसमा चौधरीलाई आममाफी दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन् । ‘तीन तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको बिषयलाई राजनीतिको खाँस्टो ओढाएर अपराधीलाई माफि मिनाहा प्रदान गरी राजनीतीलाई अपराधिकरणसँग मितेरी नगाँसियोस्’, पीडित बोहोराले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को (घ) मा समेत “क्रुर तथा अमानविय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन” भनि उल्लेख भएको उल्लेख गर्दै उनले जनता, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकका लागि न्याय र कानूनका पक्षमा देशका अभिभावक र संविधान संरक्षक सँगसँगै छन भन्ने अनुभूति गर्न पाउँ भनेकी छिन् ।
