जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गत चैत ११ गते पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा २४ पामेबाट केहि टिपर र स्काभेटरलाई नियन्त्रणमा लियो । टिपरलाई महानगरले आफ्नै साथमा ल्यायो भने स्काभेटरको चावी थुत्यो । पोखरा २४ पामेमा महानगरलेनै आवास क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सोही क्षेत्रमा काम चल्दै गर्दा महानगरले फेवाताल पुर्ने काम गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो । तर महानगरपालिकाले जुन स्थानमा कारवाही गरेको थियो त्यो भने फेवाताल नभई आवास क्षेत्र रहेको खुलेको छ । त्यतिमात्र होइन उक्त स्थानमा महानगरपालिका स्वयमले माटो हालेर पुर्ने अनुमति समेत दिएको भेटिएको छ ।
स्थानीय जग्गा धनीले आवास क्षेत्र घोषणाभएसंगै जग्गामा अन्यत्रको माटो ल्याएर हाल्न पाउभन्दै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन अनुसार वडा २४ ले पोखरा महानगरपालिकालाई सिफारिस गरिदियो । महानगरपालिकाले पनि वडा प्रहरी कार्यालय बगर, विपद् व्यवस्थापन निरीक्षण महाशाखा पोखरा महानगरपालिका कार्यालय र पो.म.न.पा वडा २४ लाई बोधार्थ गर्दै अनुमति दियो । पत्र संख्या ०७९÷०८०, चलानी नम्बर ५१२८ ले अनुमति दिएको स्पष्ट छ । तर महानगरपालिका भने आफै धामी आफै झाक्री बनेको छ । पहिला आफैले पुर्ने अनुमति दिएको महानगरले अहिले भने फेवाताल पुर्न नमिल्ने भन्दै कारवाहि गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा महानगरले दोहोर चाल चलेको देखिएको छ ।
आवास क्षेत्र घोषणा गरी सकेको ठाउँमा महानगरले एक्सन लिनु अन्याय भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । स्थानीयहरुले आवास क्षेत्रमा रहेको आफ्नो जग्गा पुर्दा महानगरले मनलाग्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले पहिला आवास क्षेत्र घोषणा गरेको र अहिले आएर फेवाताल क्षेत्र भन्दै कारवाही गर्नु गलत रहेको बताएका छन । जग्गा धनी टेक प्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न खोज्दा महानगरले लाद्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
आफ्नो जग्गा आवास क्षेत्रमा रहेपनि महानगरले बनाएको बाटोको कारण जग्गामा पानीको ढाब हुन थालेपछि संरक्षणका लागि पुर्ने काम गरेको दावी गर्नुभयो । राज्यलाई कर तिर्दै आएपनि जग्गा संरक्षण गर्न नपाएको स्थानीयको भनाई छ ।
सडक निर्माण पश्चात आफुहरुको क्षेत्रमा पिच नगरेको र सडकमा पानीको निकास नहुँदा जग्गा नै बेकामको हुने स्थिति आएको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । ‘पहिला खेती हुने जग्गामा अहिले पानी मात्रै जम्न थाल्यो । यहाँ मैले खेति पनि गर्न पाइन । सडकमा पानी जानका लागि कल्भट बनाउनु पर्ने ठाउँमा हिमपाइप राखेको छ । जसले गर्दा पुरै पानी मेरो जग्गामा जम्मा भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमपाइप फुटेका कारण पानी निकासी भएको छैन् । हामीलाई पैसा धेरै भएर फालेका होइनौ पुर्न बाध्य भएका हौं ।’ जग्गा सदुपयोग गर्न नपाएको र पुर्न नदिनु अन्याय भएको र पुर्न नपाए महानगरले निकास दिनुपर्ने बताउनुभो । महानगरको अनुमति विना काम भयो ः महानगर प्रवक्ता
पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीना भने महानगरपालिकाले कुनै अनुमति नदिएको दावी गर्नुभयो । उक्त स्थानमा वाई युके कन्ट्रक्सन प्रा.लि.ले वडाको सिफारिसलाई नै देखाएर पुर्ने काम गरेको बताउनुभयो। ‘वडाले महानगरलाई सिफारिस गर्यो होला । मैले बुझे अनुसार महानगरपालिकाले कुनै अनुमति दिएको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो,,‘वडाले स्काभेटर चलाउने अनुमति दिनै मिल्दैन् । महानगरको अनुमति चाहिन्छ ।’ प्रवक्ता तिमिल्सिनाले महानगरपालिकाले नदिएका बताइरहँदा २०७९ फागुन २ गते महानगरले अनुमति दिएको देखिएको छ । अधिकृत आठौं तहका कृष्ण प्रसाद तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रले अनुमति दिएको छ ।
महानगरकै अनुमति देखेपछि मैले काम थाले : खतिवडा
व्यवसायी युवराज खतिवडाले भने आफुले महानगरपालिकाको अनुमति पत्र अनुसार नै काम गरेको दावी गर्नुभयो । खतिवडाले नियम अनुसार नै जाँदा समेत आफुलाई महानगरले अन्याय गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सबै प्रक्रिया पुगेको छ । कानुन अनुसार नै अघि बढेको छ । आवास क्षेत्र पुर्नलाई जग्गा धनीले अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ ।
जग्गाधनीले सबै प्रक्रिया लिएर आएपछि मैले काम अघि बढाए । मैले कर पनि तिरेको छु मेरो व्यवसायको । मेरो गल्ती भएको भए मलाई जे सजाय दिए पनि म भोग्न तयार छु तर मेरो गल्ति छैन भने मेरो सवारी साधान किन लगियो । महानगरले के गर्न खोजेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन् यो न त सिमसार हो न त फेवाको मापदण्ड ।’
