सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिएको छैन्।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो। अदालतले उक्त मुद्दामा अग्राधिकार भने दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत रद्द भएको तर उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।
कामु प्रधान न्यायायाधी हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा छ।
“सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले अहिले अन्तरिम आदेश दिनु मनासिव देखिएन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ माघ ११ गते बुधबार पेश गर्नु ।”
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
