उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछाने नागरिकताविहीन अवस्थामा सांसद रहन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो ।
संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदबाटसमेत हटेका छन् ।
उनी गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा लामिछानेको उम्मेदवारी गैरकानुनी रहेको ठहर संवैधानिक इजलासले गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
यो मुद्दा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
उनीहरूले रिटमा लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन ।
त्यसपछि गत २२ पुसमा सर्वोच्चले ११ माघका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी नसर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको थियो ।
अदालतले यसअघिको आदेशमै ६ असार ०७५ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
