निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि विज्ञापन गर्न पाउने निर्णय आयोगले गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसमेतले पालना गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियो तथा पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नभएकोले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त भएकोले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को अधीनमा रही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचिकृत भएका अनलाइन सञ्चार माध्यममा देहाय बमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने निर्णय भएको छ ।
१. राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी बढीमा एक मिनेटसम्मको श्रव्यदृश्य सामग्री अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गराउन सक्ने,
२. राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट रोडब्लक, कन्टेन ब्लक, होमपेज, ब्यानर, डिटेल पेज ब्यानर, बक्स विज्ञापन (समाचारको बीचमा)को माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गराउन सक्ने,
३. बुदाँ १ वा २ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरिने निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्रीमा सःशुल्क विज्ञापन भएको जनाउ दिनुपर्ने,
४. बुदाँ १ वा २ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट गरिने निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्रीमा कसैप्रति गाली गलौज, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति समावेश हुन नहुने र त्यस्तो विषय समावेश भएमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको मानिने,
५. खण्ड १ वा २ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा विदेशी अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने,
६. राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा लागेको खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणमा समावेश गरी पेश गर्नुपर्ने ।
