जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवा किनारको सिमसार क्षेत्रमा अवैध निर्माण नगर्न निर्देशन दिएका छन्। व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम भइरहेको परिपेक्ष्यमा मेयर आचार्यले यो निर्देशन गरेका हुन्।
उनले तालको मापदपण्ड क्षेत्रभित्रको ६५ मिटर जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन निर्देशन पनि जारी गरेका छन्। मेयर आचार्य शनिबार फेवा उपल्लो क्षेत्रको निरीक्षणमा निस्केका थिए।
‘फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन,हाम्रो चासो भनेको सिमसार क्षेत्रमा अवैध संरचना नबनून् भन्ने हो’,अवलोकनको क्रममा मेयर आचार्यले भने,‘ फेवाताल संरक्षण हाम्रो सरोकार हो र अदालतले जे भन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको चारकिल्ला भित्र पर्ने अनधिकृत संरचना हटाउने सूचना पनि जारी गरेको छ। महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्रजंग केसीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मान्दै आदेश विपरीत निर्माण नगर्न र निर्माण भएको पाइएमा तत्काल हटाउन भनेको हो।
‘पोखरा महानगरपालिका वडा नं, ६, १७, १८, २२, २३ र २४ मा स्थित फेवातालको मापदण्ड भित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।०१।१६ को फैसला बमोजिम फेवातालको ६५ मिटरसम्मको मापदण्डको भू–भागमा भवन लगायत फेवातालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने भनी आदेश भएकाले सो आदेश विपरित कोही कसैले निर्माण कार्य नगर्न नगराउनु हुन् उक्त आदेश विपरित निर्माण कार्य गरेको पाइएमा तत्काल रोक्का राखी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ३९ उपदफा (१) (२) (३) (४) (५) दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा हटाउनको लागि २०७९/०५/३१ को निर्णयानुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहन जानकारी गराइन्छ’, पत्रमा भनिएको छ।
स्थानीयले भने व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पैतृक सम्पत्ति उपभोगमा रोक लगाउनु न्यायोचित नभएको जिकिर गर्दै आएका छन्। उनीहरुले राज्यसँग कि जग्गा अधिग्रहण गर्न नत्र उपभोग गर्ने बाटो खुलाउन माग गरिरहेका छन्।
फेवा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत ताल हो।
पोखरा महानगरका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतमा कार्यकाल सकिँदै गर्दा २०७८ चैत १६ गते सम्पन्न ५५औं कार्यपालिका बैठकले फेवालगायत पोखराका अन्य तालहरूको ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फेवताल सँगै रूपाताल र बेगनास तालको ५५ मीटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, कृष्णहरि खड्का, सरोजनाथ प्याकुरेल, र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरे लगायतले असार ११ गते रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै असार १३ गते न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न भनेको एवं रिटको अन्तिम किराना नलागेसम्म मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशसँगै महानगरको निर्णय अलपत्र परेको थियो।
फेवातालको संरक्षण पोखरा महानगरको टाउको दुखाइ बन्दै आइरहेको छ। प्रदुषण र अतिक्रमणको मारमा परेको फेवा संरक्षणका लागि पटक–पटक भएका प्रयासहरु निरर्थक सावित हुँदै आएका छन्।
फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण,सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको तथा राजपत्रमा सूचना प्रकासित भए अनुसार तालको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्ग किलोमिटर‚ अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा कायम भएको छ।
ताल वरपरका २५ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिले दुषित रुपमा दर्ता गरेको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ८ सय ८१ वटा कित्ताहरु दुषित भएको तथा फिल्डबुकमा दर्ता भएका ९ सय १६ रोपनी ८ आनामध्ये मालपोतबाट छुट दर्ता भएको ४ सय ७७ रोपनी १२ आना, हुकम प्रमाङ्गीबाट दर्ता भएको १ रोपनी ८ आना, सरकारको नाममा कायम भएको ९ सय ७ रोपनी १३ आना, अदालतको फैसलाबाट दर्ता भएको ८३ रोपनी ६ आना तथा दर्ता बाँकी भएको १ सय ३३ रोपनी ९ आना जग्गा तालको सीमाभित्र पर्ने देखाइएको छ।
सो क्षेत्रभित्र ४९३ वटा अवैध संरचना निर्माण गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले दूषित जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन र थप जग्गा अधिग्रहण गर्दै सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न ७७ अर्बको गुरुयोजना पनि तयार गरेको छ।
जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्य पौडेल संयोजक रहेको सो समितिको प्रतिवेदनले २० वर्षको समयसीमासहितको गुरुयोजना निर्माण गरेको हो।
२०७५ वैशाख १६ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले ताल संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको तर लामो समयसम्म पनि ताल संरक्षण नारामा मात्रै सीमित रहँदै आएको छ । 
