जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा विशाल राँके जुलुश प्रदर्शन गरेको छ । पार्टीले असार १ गते सरकारसमक्ष बुझाएको २२ बुंदे ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन पोखराको अमरसिंहचोकमा राँके जुलुश प्रदर्शन गरेको हो ।
यसअगाडि पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, महँगी तथा कालोबजारी, किसानलाई आवश्यक मल तथा बिऊ विजनको उपलब्धता तत्काल व्यवस्थापन हुनुपर्ने मागसहित राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्नेसम्मका माग राख्दै राप्रपाले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
‘हामीले शान्तिपूर्ण रुपमै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहेका हौँ । तर सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर सडकमा यसरी आउनुपरेको हो ।’ राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङले भने–‘हामीले देश र जनताको हितमा आवाज उठाएका हौँ, त्यसैले प्रहरीले हस्तक्षेप होईन साथ दिनुपर्छ ।’
राप्रपा कास्कीले पोखरामा गरेको राँके जुलुश प्रदर्शनलाई प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरुको हातबाट राँको खोसेर निभाएको थियो । प्रदर्शन रोक्न खोजेपछि राप्रपाका प्रर्दशनकारी र प्रहरीबीच नोकझोँक पनि चलेको थियो ।
‘जनपक्षीय मागहरु राख्दा पनि हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दाखेरि हामीले सरकारले बुझ्ने शैलीमा दबाब दिन परेको हो । अझै पनि हाम्रा मागहरु पुरा गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको खण्डमा राप्रपा देशव्यापी जनसंघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’ राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरुण गिरीले भने–‘जनहितका मागसहितको हाम्रो प्रदर्शनमा स्वतस्फूर्त रुपमा जनताहरुले पनि साथ दिने क्रम बढ्दो छ । हामीलाई राज्यले चानचुने सम्झनु भुल हुनेछ ।’
यस्तो छ राप्रपाको २२ बुँदे मागहरुः
१) हरेक वर्ष मलको अभाब हुने गरेको र यस वर्ष अहिलेसम्म पनि किसानले मल नपाएकाले किसानलाई तत्काल मल, बिउ उपलब्ध गराइयोस् र समयमा मल आपूर्ति व्यवस्था गर्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारवाही गरियोस् ।
२) महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध मूल्यवृद्धि अविलम्व रोकियोस् ।
३) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस्। २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरियोस्। राज्यकोषबाट संचालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस् ।
४) राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस् ।
५) केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।
६) मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रुपमा गराइयोस् ।
७) संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
८) आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धाधलीरहित र विश्वसनीय बनाउनका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गरियोस् ।
९) नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगरियोस् ।
१०) इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँग भाषाको कुरा, सुरक्षाको कुरा, लागतको कुरा, कमिशन र भ्रष्टाचारको कुरा समेत जोडिएकोले यसको खारेज गरियोस्। गर्नैपर्ने भए देवनागरी लिपिमा नम्वर प्लेट राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
११) नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरियोस्। वर्षेनी पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने समस्या तत्काल समाधान गरी समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पु¥याउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
१२) भूमिहीन तथा घरवारविहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गरियोस् ।
१३) बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरियोस्। यस क्रममा कम्तिमा देहायका कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् ।
क) वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस् । ख) कम्तिमा एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस् । ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
१४) कहाली लाग्दो
व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गरियोस्। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय उत्पादन र आय वृद्धिका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरियोस् ।
१५) राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पौष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिन सार्वजनिक विदा दिइयोस् ।
१६) देशभरी रहेका ऐतिहासिक व्यक्तिहरुका भत्काइएका शालिकहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियोस् ।
१७) प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग, संवैधानिक अङ्गजस्ता निकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न तथा पार्टीगत आधारमा भागबण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गरियोस् ।
१८) अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन कुटनीतिक पहल गरियोस् ।
१९) महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।
२०) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारवाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
२२) वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरियोस् ।
