जन्मभुमि खबर ,
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर सवारी करमा लिइँदै आएको २ सय प्रतिशत जरिवाना घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात् साउनदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले २ सय प्रतिशत लिँदै आएको सवारी करको जरिवाना बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थामार्फत ऐन संशोधन गरेर २० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् एक वर्ष ढिलो गरेर कर तिर्नेलाई ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था हटाएर कुनै समय नदिई म्याद सकिएको भोलिपल्टै सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अब आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि कर तिर्न जानेलाई २० प्रतिशत जरिवाना लगाउने गरि ऐन सच्याएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
अर्थात् अब जरिवाना गत आर्थिक वर्षभन्दा १२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । उदाहरणका लागि अहिले १५० सीसीको सवारी कर वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ छ । दोब्बर जरिवाना हुँदा उक्त सीसीको सवारी धनीले गत वर्षको बक्यौता ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, यो वर्षको बढेको कर ५ हजार रुपैयाँ र जरिवाना ९ हजार रुपैयाँ (गत वर्षको करको दोब्बर) गरेर १८ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरिरहेका थिए ।
अब २० प्रतिशत जरिवाना लाग्दा १५० सीसीको सवारी धनीले गत वर्षको बक्यौता ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, त्यसबापतको जरिवाना ९ सय रुपैयाँ र यो वर्षको बढेको सवारी कर ५ हजार रुपैयाँ गरेर १० हजार ४ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७६ को दफा २१९ को बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था प्रयोग गरेर जरिवाना दोब्बर लाग्ने व्यवस्था संशोधन गरिएको हो ।
हाल ऐनको दफा १७६ मा जरिवानाबारे व्यवस्था छः क) म्याद नाघेको पहिलो तीस दिनसम्मलाई पाँच प्रतिशतका दरले । ख) त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशतका दरले । ग) त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले । घ) त्यसपछि सो आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले ऐनको बुँदा (घ)संशोधन गरिएको हो । `त्यसमा व्याकरणीय त्रुटि देखियो । पाँच वर्षसम्म नाघेमा अब दोब्बर जरिवाना लाग्ने छ,´ मन्त्री खड्काले भने, `अब प्रत्येक वर्ष २०-२० प्रतिशत जरिवाना थपिन्छ ।´ उनकाअनुसार अब निर्धारित अवधिसम्म कर नतिरेमा पहिलो वर्ष २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ६० प्रतिशत, चौँथो वर्ष ८० प्रतिशत र पाँचौ वर्ष एक सय प्रतिशत जरिवाना लाग्ने भनी उक्त बुँदालाई व्याख्या गरिएको छ ।
जरिवाना हरेक आर्थिक वर्षको साविक करको प्रतिशतका हिसाबले लाग्ने मन्त्री खड्काले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन ल्याएको थियो । यो आर्थिक वर्षको साविक करको प्रतिशतका हिसाबले लाग्ने मन्त्री खड्काले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन ल्याएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट मात्रै सवारी जरिवानाको हकमा यो ऐन आकर्षित भएको हो । प्रदेश सरकारले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक ल्याउँछ । त्यसमा हरेक आर्थिक वर्षमा लाग्ने सवारी कर तथा जरिवाना उल्लेख हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा भने सवारी करको जरिवाना उल्लेख थिएन ।
अहिले जरिवाना सवारी ऐनअनुसार हुने भनिएपछि यातायात कार्यालयले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ अनुसार सवारी जरिवाना लिन थालेको थियो । आर्थिक ऐनमा जरिवानाको विषय नआएपछि यातायात कार्यालयले ऐनको १७६ (घ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार दस्तुर लिन थालेको थियो । उक्त बुँदामा कति समयपछि दोब्बर दस्तुर लिने भन्ने उल्लेख छैन । अस्पष्टताकै बीच यातायात कार्यालयले कर तिरेको म्याद सकिएको भोलिपल्टबाटै दोब्बर जरिवाना लिन थालेपछि अत्यधिक जरिवाना बनाएको भन्दै विरोध भएको थियो सवारी धनीले विरोध गरेपछि यातायात मन्त्रालयले यातायात कार्यालयलाई गत वर्षको सवारी करको जरिवाना नलिने भनेको थियो ।
त्यही पत्रअनुसार गत ८ साउनदेखि गत वर्षको सवारी कर र जरिवाना लिने काम रोकिएको छ । संशोधित ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गरेर आगामी हप्तादेखि जरिवाना २० प्रतिशतका दरले लाग्ने मन्त्री खड्काले बताए । गत वर्षको बक्यौता र त्यसबापतको जरिवाना तिरेकाको हकमा अब कर तिर्दा रकम समायोजन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । यसबारे यातायात मन्त्रालयले निर्णय गर्ने छ ।
यातायात कर र जरिवाना बढाएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघ विरोधमा उत्रिएको थियो । संघले कर र जरिवाना घटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । नभए मुख्यमन्त्रीको कोठामै छिरेर श्रीलंकामा जस्तै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी उक्त संगठनको थियो । सवारीधनी र आफ्नै पार्टीबाटै विरोध भएपछि जरिवाना संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री निवासमा बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । मुख्यमन्त्री कोरोना लागेर आइसोलेसनमा रहे पनि चर्को विरोध र दबाबपछि आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो । गण्डकीमा सवारी कर पनि वार्षिक ४ सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ । सवारी कर भने हेरफेर भएको छैन ।
