बलात्कारसम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा ३ वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले नाबालिकको हकमा बालिग भएका ३ वर्षसम्म अर्थात २१ वर्षको उमेरसम्म बलात्कारको मुद्दाको हदम्याद हुने प्रस्ताव गरेको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
अन्य बालिग महिलाले भने घटना भएको २ वर्षभित्र उजुरी दिन सक्नेछन् । हाल १ वर्षको हदम्याद छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था यथावत् थियो ।
अब समितिको संशोधनसहितको प्रस्ताव संसदमा पेस हुनेछ ।
