पोखरीको फुलबारी रिसोर्टको लिलामी रोक्न उच्च अदालतको आदेश
पोखराको फूलबारी रिसोर्टको लिलाम प्रक्रिया स्थगित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार अन्तरकालीन आदेश दिएपछि लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो ।
२०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरुले रिसोर्ट लिलामको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकहरुले अघि बढाएको प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामीको लागि गोप्य शिलबन्दी मार्फत आवेदन दिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो ।
तर रिसोर्ट सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले लिलाम प्रक्रिया रोक्न दिएको निवेदनमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले बिहीबार नै सुनुवाइ गरेर लिलामी रोक्न आदेश दिएका हुन् ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि १५ साउनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ र लिखत प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिसोर्टमा नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए । जसमध्ये नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । हाल सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।