निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मंसिर २ गतेका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको र त्यसका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारलाई पेश गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था र मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा खर्च वृद्धि हुने देखिएकाले सो अनुमानित खर्च पेश गरिएको बताउनुभयो ।
यसअघि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६ (१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को दफा ६ (१) बमोजिम आयोगले आगामी निर्वाचन २०७९ मंसिर २ गतेका शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श गरेको प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्द सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नु पर्नेजस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगले प्रष्ट पारेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायतको उपस्थिति थियो । यसैगरी, आयोगबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरु इश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा.जानकी कुमारी तुलाधर, सगुनशम्शेर ज.ब.रा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति थियो ।
एकै चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको जनाएको छ । त्यसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरुको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरुको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार मतदाता शिक्षा सामग्रीहरुमा एकरुपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सकिने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभिएम) प्रयोग गर्न प्रमाणिकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सो बमोजिम हुन सक्ने अवस्था नभएमा आगामी २०७९ साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुनेगरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाई सकिएकोले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।”
