प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । बजेट माथि छलफल गर्नका लागि बसेको बैठकमा एमालेले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै अवरोध गरेको हो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ दलले मध्यकालीन बजेट खर्च संरचना नल्याएको, बजेटमा काननुविपरीत तोकिएकोभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उल्लेख गरेको र पूर्वाधार विकास बजेटबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।
गण्डकीका नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व भौतिक विकासमन्त्री रानमशरण बस्नेतले अर्थमन्त्री रामजी बरालले आगामी आर्थिक वर्षको कानुनविपरीत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आन्तरिक ऋणको सीमा उलंघन गरेको बताए । यसबारे आयोगले असार १३ गते प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाइसकेको छ ।
तर, आयोगको नियमअनुसार राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रकमको १२ प्रतिशतसम्ममात्रै ऋण लिन पाइन्छ ।
तर, गण्डकी प्रदेशले तोकिएको भन्दा २८ करोड ऋण लिने उल्लेख गरेपछि आयोगको पत्रानुसार प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा जवाफ मागेको हो ।
त्यस्तै, संसदमा एमालेले मध्यकालीन खर्च संरचना पुस्तिका नल्याएकोबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । नेकपा एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारको ३ वर्षे प्रक्षेपण के हो ? स्पष्ट हुनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
सबैभन्दा बढी विवादित बनेको पूर्वाधार विकास बजेटबारे पनि नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ । नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट पुस्तिकामा पनि समावेश नभएको तर, सम्बोधन गरिने सूचना पाएकाले त्यसबारे यथार्थ बाहिर ल्याउन उनीहरुको माग छ ।
