नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको र उनीमाथि छानबिन गर्नुपरे पनि निलम्बन नगरी छानबिन गर्न सकिने भन्दै तत्कालका लागि उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन विपरीत देखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा अधिकारीलाई नियुक्ति पाएको पदमा पूर्ववत् रूपमा काम गर्न दिनु भनिएकाले उनलाई निगममा फर्किने बाटो खुलेको छ।
