सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिन–लिन रोक लगाएको छ। कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाएका हुन्।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ। ‘सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।’ उल्लिखित निर्देशनलाई देखाउँदै सोमबार र मंगलबार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जनाएका छन्।
तोकिएको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण भएपछि मात्र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो–बन्धक पारित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भएको छ।
यसबारे छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई डाकेको बताइएको छ।
