बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका देउलेकका ६ वर्षीय प्रेम महरको ज्यान दुब्लो थियो, हातखुट्टा लुला थिए । उनलाई बेला–बेला झाडापखाला लाग्थ्यो । खान हतपत मनै गर्दैन थिए । चिसो लागेको भनेर उनकी आमाले जडीबुटी खुवाउँथिन् । पछिल्लो पटकको झाडापखाला जडीबुटीले निको नपारेपछि प्रेमलाई गत जेठ २२ मा जिल्ला अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरियो । ‘जहिले निन्याउरो मुख लाउँथ्यो, खान मन गर्दैनथ्यो । मासु खान मन गरेर खुवाएको बेस्सरी झाडापखाला चल्यो,’ उनकी आमा हरिनाले भनिन् ।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको पोषण पुन:स्थापना गृहमा उपचारका लागि ल्याइएका कुपोषित बालबालिका ।
प्रेमलाई घरदेखि झन्डै ८० किमि टाढा बझाङ सदरमुकाम चैनपुरस्थित जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको थियो । डा. योगेन्द्र खातीले शरीर तौलिए । दिसापिसाब र रगत जाँच गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार ६ वर्षको स्वस्थ बच्चाको तौल औसत १८ किलो हुनुपर्छ । प्रेम थिए, जम्मा चार किलोका । मापदण्डअनुसार तौल नहुनु कुपोषणको सूचक हो । ‘उनी कुपोषणका बिरामी थिए,’ डा. खातीले भने, ‘रगतमा प्रोटिनको मात्रा कम देखिएको थियो ।’ अस्पतालमा १५ दिन राखेर उपचार गरेपछि मात्रै प्रेमको स्वास्थ्यमा सुधार आयो ।
जिल्ला अस्पतालमा पछिल्ला दुई महिनामा कुपोषणका ६ बिरामी भर्ना भए । तीमध्ये तीन जनालाई अस्पतालमै राखेर उपचार गराउनुपरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको मुगुमा गत वर्ष ६ सय ३ बालबालिकामा कडा कुपोषण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको अभिलेख छ । जिल्लाका चार पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकाका बालबालिकामा कुपोषण देखापरेको थियो । ‘अभिभावक काममा जानुपर्ने भएकाले बच्चाले पौष्टिक आहार त के, समयमा खान पनि पाउँदैनन् । त्यसैले कुपोषण हुन्छ,’ डा. खातीले भने ।
केही साताअघि प्रदेश २ को रौतहटको परोहा नगरपालिकामा ४ हजार १५ बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँच गर्दा पाँच वर्षमुनिका ७ सय ११ जनामा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य संयोजक जलाधार यादवले बताए । यो त स्वास्थ्य संस्थामा आइपुगेर जाँच गर्दा थाहा भएकाको विवरण हो । युनिसेफको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे २०१९’ अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ मा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा ख्याउटेपन १० प्रतिशतमा थियो । २०१९ मा यो दर वृद्धि भएर १२ प्रतिशतमा छ । रासस
