जन्मभुमी को आबाज || आबाज बिहिनकाे आबाज

रवि लामिछानेले पाए पुन: नागरिकता

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका हुन् ।

लामिछानेले २०५० सालमै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । प्रशासनले पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुरानै विवरण र जारी मिति रहेको नागरिकता लामिछानेलाई दिएको हो ।

यसअघि नेपालमा नागरिकता लिए पनि अमेरिका गएपछि उतैको नागरिकता लिएर बसेका लामिछाने गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका थिए । त्यसपछि उनी यतै बसे । ०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिएका उनले ०७५ असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएका थिए । तर‚ नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् ।

कानुनबमोजिम त्यसबेला नै अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्नेमा लामिछानेले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो नागरिकता प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर उनले गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका थिए भने चितवन–२ बाट चुनाव जितेर सांसद र गृहमन्त्रीसमेत बनेका थिए । तर, उनको नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्किएपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनी पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि लामिछानेको गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले आइतबारै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका हुन् ।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।