सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणको लागि ८ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल गरिबी निवारण कोष खोरेज गर्ने घोषण गरे ।
कोषमा रहेको १९ अर्ब ३८ करोड स्रोत सहकारीको पुँजीको रूपमा उपयोग गर्ने घोषण समेत उनले गरे ।
