जन्मभुमि खबर,
पोखरा ।
कास्की प्रशासनले जेठ ७ गतेसम्म लकडाउनको समय लम्बाएको गरेको छ । गत २१ वैशाखदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा कडाइ गरेर वैशाख मसान्तसम्म लम्ब्याएको हो ।
पछिल्लो समयमा तीव्र रुपमा फैलिरहेको संक्रमण रोक्न कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निषेधाज्ञा कडा गर्ने निर्णय गरेको हो । आइतबार बसेको केन्द्रको बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन र हिँडडुल नगर्न आदेश जारी गरेको छ । भेला, सभा जुलुस, जात्रा तथा महोत्सव गर्न निषेध गरेको छ ।
एम्बुलेन्समा बिरामी तथा कुरुवा गरी बढीमा २ जना चढ्न पाउनेछन् । दमकल, शववाहन, खाद्यसामग्री तथा पशुपंक्षीका दाना, खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनहरु भने चल्नेछन् । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले ड्युटी जाने आउने क्रममा प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरु, औषधी तथा स्वास्थ्य सेवाका सामग्री बोकेका सवारी साधन, अत्यावश्यक सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हने सरकारी सवारी साधनहरु पनि चल्नेछन् ।
लकडाउन घोषणा भएका जिल्लाभित्र यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी चलाउन पाइनेछैन । धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने गरी नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना गर्न पाउनेछ । सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था, तालिम, प्रशिक्षण केन्द्र, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्ट साथै साँझ, खेलकुद क्षेत्र सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । विवाह, व्रतबन्ध एवं अन्य संस्कारजन्य कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै १५ जना कम व्यक्ति सहभागी हुन पाउने छन् ।
औषधी एवं स्वास्थ्य सामग्रीका पसलहरु २४ सै घन्टा खुला रहने, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न पसलहरु बिहान ५ बजे देखि बिहान ९ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन दिनको १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । सञ्चारकर्मीको हकमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी प्रेस पास, नेपाल पत्रकार महासंघबाट जारी प्रेस पास तथा सञ्चार गृहबाट जारी पासको आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ चौथाइ कर्मचारी राखेर १ चौथाइ शाखामात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ । विदेश जाने यात्रुहरु भिसासहितको पासपोर्ट र हवाई टिकटको प्रतिलिपि लिएर १ जना आफन्तसहित यात्रा गर्न सक्नेछन् ।
आदेश अवज्ञा गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८, संक्रामक रोग ऐन, २०२० एवं अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
